गोंदिया(खेमेंद्र कटरे),दि.26-गोंदिया जिल्हा परिषदेत नेहमीच बांधकाम विभागाला घेऊन जिल्हा परिषद सदस्यापासून ते सभापती असो की अधिकारी नेहमीच सभागृहात चर्चेत राहिले आहेत.त्यातच आपल्या मतदारसंघात व तालुक्याला सर्वाधिक निधी कसा मिळावा यासाठी सर्वच पदाधिकारी हे सजग असतात.परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातंर्गत ३०५४ व ५०५४ योजनेंतर्गतच्या कामाकरीता अनुक्रमे ८ कोटी ९० लाख १४ हजार व ९ कोटी १२ लाख ५५ हजार रुपयांच्या कामांना शासन निर्णय २०१६ ला बाजुला ठेवत जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारीसह सर्व ५३ सदस्यांनी मंजुरी दिली.त्यानुसार तालुकानिहाय कामाचे नियोजन करुन निधीचे वितरण बांधकाम सभापती हामीद अल्ताप यांनी केले.हे करीत असताना त्यांनी गैरआदिवासी तालुक्यांना आदिवासी योजनेचा निधी मिळत नसल्याचे लक्षात घेत अधिकाधिक निधी देत आदिवासी योजनेचा निधी मिळत असलेल्या तालुक्यांच्या निधीत कपात केली.यासर्व गोष्टीला सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरीकरीता पालकमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असतानाच भारतीय जनता पक्षाच्या माजी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती राहिलेल्या जि.प.सदस्या छाया आत्माराम दसरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निधीचे करण्यात आलेले वितरण हे अयोग्य असून शासन नियमाला धरुन नसल्याची तक्रार करीत उपोषणाचा इशारा दिला.त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनीही जि.प.सदस्यांच्या पत्राची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी यांना शासन नियमाप्रमाणे दोन्ही योजनेतील निधीचे वितरण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने गोंदिया तालुक्याला मिळणारा अधिकचा निधी कपात होणार असल्याची माहिती बांधकाम सभापती हामीद अल्ताप यांनी दिली.
तालुक्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार निधीच्या वितरण मागणीला घेऊन जि.प.सदस्या श्रीमती दसरे ठाम राहिल्याने त्या ज्या तालुक्यात येतात त्या गोंदिया तालुक्याला भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार ३०५४ योजनेत १ कोटी २९ लाख २० हजार तर ५०५४ योजनेत १ कोटी ३२ लाख ६० हजार रुपये असा २ कोटी ६१ लाख ८० हजार एवढा निधी उपलब्ध होणार आहे.जेव्हा की अध्यक्ष,बांधकाम सभापती व सदस्यांनी सर्वसाधारणसभेत भौगोलिक क्षेत्रफळविषय बाजुला ठेवून मंजुर केल्याप्रमाणे २ कोटी ५ लाख व २ कोटी २ लाख ५५ हजार असे ४ कोटी ७ लाख ५५ रुपयाचा निधी उपलब्ध झालेला होता.मात्र श्रीमती दसरे यांनी केलेल्या तक्रारीमुळे गोंदिया तालुक्याला जो अधिकचा निधी मिळणार होता,तो आता कपात होणार असल्याने १ कोटी ४५ लाख ७५ हजार रुपयाच्या निधीचा फटका बसला आहे.
गोरेगाव तालुक्याला भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार ९०.२० लाख एैवजी १०३ लाख व ९२.४५ लाखाएैवजी १५५ लाख रुपयाची तरतुद करण्यात आली होती.तिरोडा तालुक्याकरीता ९३.५५ लाखाएैवजी ८५ लाख व ९५.९० लाखएैवजी १३८ लाख रुपये,सडक अर्जुनी तालुक्याकरीता ११४ लाख १० हजार एैवजी ११०लाख १० हजार व ११६.९७ लाखएैवजी ७७ लाख रुपये,अर्जुनी मोरगाव तालुक्याला १२४.३० लाखएैवजी ९८ लाख व १२७.४० लाख १०५ लाख रुपये,देवरी तालुक्याला १८८.६८लाखएैवजी १३६.४८ लाख व १९३.४० लाख ६६ लाख रुपये,आमगाव तालुक्याला ६६.६६ लाखएैवजी ८७.५६ लाख व ६८.३३ लाख एैवजी ६९ लाख तर सालेकसा तालुक्याला ८३.४५ लाख एैवजी ६५ लाख व ८५.५० लाख १०० लाख रुपयाचे नियोजन या योजनेत करण्यात आले होते.देवरी,सडक अर्जुनी,अर्जुनी मोरगाव व सालेकसा तालुक्याला आदिवासी योजनेत तत्कालीन पालकमंत्री यांनी २२ कोटी रुपयाचे काम दिले होते.त्यापैकी २० कोटी रुपयाच्या कामाचे वर्कआर्डर या तालुक्यात झालेले होते.त्यापैकी ८ कोटीची कामे ही सर्वाधिक देवरी तालुक्यात झाल्याने या तालुक्याचे निवासी असलेले बांधकाम व अर्थ सभापती हामीद अल्ताफ यांनी आदिवासी योजनेत आपल्या तालुक्याला निधी मिळालेला असल्याने लोकसंख्या व क्षेत्रफळाने देवरी तालुका मोठा असूनही गोंदिया तालुक्यासह इतर गैरआदिवासी तालुक्यांना शासन निर्णय २०१६ ला बाजुला ठेवत सभागृहाच्या समंतीने हा निधी वितरीत केला होता.मात्र आता जि.प.सदस्य दसरे यांच्या तक्रारीमुळे आधी झालेले नियोजन रद्द करुन शासन निर्णयाप्रमाणे तालुकानिहाय निधीचे वितरण करुन कामाचे अग्रकम ठरवण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर एका पत्रामुळे आली आहे.यामुळे इतर सर्वच पक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यामध्ये नाराजीचे सुर असून सभापती राहिलेल्या सदस्यांकडून अशी अपेक्षा नव्हती अशी भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
