मुंबई, दि.1 : कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर झालेले दूरगामी परिणाम आणि येणाऱ्या अडचणी यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली आहे, अशी माहिती पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
लॉकडाऊन कालावधीत संपूर्ण देशात सामाजिक व आर्थिक जनजीवन विस्कळीत झाले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. कृषि शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे, त्यांना अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचे दूरगामी परिणाम आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने बाजार समित्यांवर झालेले परिणाम आणि करावयाच्या उपाययोजना याचा अभ्यास करून दोन महिन्यांच्या आत अहवाल शासनाला सादर करावा, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
पणन संचालक सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीमध्ये पणन संचालनालयाचे सहसंचालक विनायक कोकरे, हे सदस्य सचिव आहेत तर ए.के. चव्हाण, सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती मुंबई, बी.जे.देशमुख, प्रशासक कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूरचे सभापती ललित शहा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती हिंगणघाटचे सभापती सुधीर कोठारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती जळगावचे सभापती कैलास चौधरी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती बारामतीचे सचिव अरविंद जगताप, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे हे या समितीचे सदस्य आहेत, असेही श्री.पाटील यांनी संगितले.
शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम झाला आहे. सहकार क्षेत्रावर देखील याचा परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने एक समिती गठीत केली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
श्री.पाटील म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून 5.5 कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे 3.5 लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे 3 लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. शेतकऱ्यांना शेती पिक कर्ज पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर कोविड-19 व लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना याबाबत अभ्यास करून उपाय योजना सुचविण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
