गोंदिया,दि.17ः-सातवा वेतन आयोग लागू होऊन वर्ष लोटले,परंतु त्या वेतन आयोगानुसार आणि सलग १० वर्ष एकाच आस्थापनेवर नोकरी झालेल्या कर्मचाèयांना कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात येते.परंतु नावाने आयएसओ प्रमाणपत्र बळकावणाèया गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीसह प्रशासनाला कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रकरण निकाली काढण्यास वर्ष लागत असल्याने प्रशासन कासवाच्या गतीने चालल्याचे बघावयास मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या सहा महिन्यापासून तर बैठकच कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रकरण काढण्यासाठी घेण्यात आलेली नाही.
त्यातच जिल्हा परिषद प्रशासनाचा डोलारा सांभाळणाèया सामान्य प्रशासन विभागाकडे ५० ते ६० फाइल कालबद्ध पदोन्नतीसाठी अडकून पडल्या आहेत.त्याचप्रमाणे आरोग्य विभाग,कृषी विभागासह पंचायत विभागातील ग्रामसेवकांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रकरण वर्षानुवर्षे पडून राहत असल्याने जिल्हा परिषदेचे अधिकारी हे फक्त वेळकाढू धोरण राबवून मिळालेल्या आयएसओ प्रमाणपत्राची qटगलटव्वाळी करीत आहेत असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.त्यातच हे कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रकरण रखडलेले असतानाच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नतीचेप्रकरणही सामान्य प्रशासन विभागाने रेंगाळत ठेवले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी सलग १२ वर्ष एकाच पदावर नोकरी केलेल्या कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यायची.तो कालावधी आता सातव्या वेतन आयोगानंतर १० वर्ष झाले आहे.नियमित पदोन्नती,कालबद्ध पदोन्नती करिता एक ठराविक वेळापत्रक तयार करण्याची गरज असताना जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.त्यातच सातव्या वेतन आयोगानंतर यात मोठ्या संख्येने वाढ झाली आहे.कालबद्ध पदोन्नतीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाते.त्या समितीमध्ये सर्वच विभागाचे विभागप्रमुख हे सदस्य असतात तर सदस्य सचिव हे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी असतात.
संबंधित विभागप्रमुखाला आपल्या अधिनस्थ कर्मचाèयांचे पदोन्नतीचे प्रकरण तयार करून समितीसमोर ठेवायचे असते परंतु विभागप्रमुखही त्याकडे काणाडोळा करीत असल्याचे चित्र आहे.आजही शिक्षण विभाग,समाजकल्याण, पंचायत विभाग,आरोग्य,पशुसंवर्धन विभागात असे अनेक प्रकरणे प्रलqबत असल्याचे बोलले जाते.विशेष म्हणजे ज्या समितीसमोर qकवा विभागप्रमुखाच्या कार्यालयात हे प्रकरण सादर केले जाते,त्यावेळी एकाच प्रकरणात एकदाच त्रुट्या न काढता अनेकदा काढून त्या प्रकरणाला लांबवण्याचे काम संबंधित विभागातील कर्मचारी जो स्वतःला तज्ञ समजून घेत असतो त्याच्याकडून सातत्याने होणारा हा प्रकार जिल्हा परिषदेत नवा राहिलेला नाही.मग तो कालबद्ध पदोन्नतीप्रकरणातील त्रुट्या असो की वैद्यकीय बिलातील त्रुट्या असो ते एकासोबत न काढता अनेकदा काढून वेळकाढू धोरण निव्वळ आर्थिक लाभासाठीच केले जात असल्याचेही काही प्रकरणात घडल्याचे बघावयास मिळाले आहे.
