अर्जुनी मोरगाव ,दि.26:: केंद्र शासनाचे जून २०२० च्या कृषी उत्पन्न व्यापार व विपणन २०२० च्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचार्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे किंवा अनुदान देण्याची मागणी अर्जुनी मोरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचार्यांनी केली आहे. याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांना निवेदन देण्यात आले.
अर्जुनी मोरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना १९७७ ला झाली. आज या बाजार समितीमध्ये ४० रोजंदारी व ७ स्थायी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अल्प वेतनावर व रोजंदारीवर आपल्या कुटुंबाची उदरनिर्वाह चालवित आहे. आजतागायत समितीमध्ये कार्य शेतकर्यांच्या मुलांनी कर्मचारी धर्माचे पालन करून अविरत सेवा केली व करीत आहेत. कोरोना प्रादुर्भावाचा काळात विम्याचे कवच नसतानासुद्धा जीवाची तमा न बाळगता अविरतपणे समित्यांचे कामकाज करीत आहेत.
केंद्र शासनाने तीन जून २०२० रोजी मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेऊन जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून एक देश – एक बाजार हे धोरण जाहीर केलेले आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींनी ५ जून २०२० रोजी अध्यादेश काढून कृषी उत्पन्न व्यापार व विपणन २०२० अध्यादेश राज्यांना लागू करणेबाबत निर्गमित केले आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये फक्त धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शासनाचे शेतकरी हिताचे धोरणामुळे किमान आधारभुत धान्य खरेदी केंद्रावर आधारभूत किमती बरोबरच बोनस सुद्धा दिला जात आहे. उत्पादित होणार्या शेतमाल जवळपास ९० टक्के याच्यावर आधारभूत केंद्रांवर विकला जातो. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे मार्वेâट यार्ड ओस पडलेले आहे. या अध्यादेशाच्या पूर्वी किमान आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर शासनामार्फत खरेदी केल्या गेलेल्या शेतमालावर बाजार समित्यांना ते बाजार फि (सेस) मिळत होती. त्यावर समित्यांचे विकास कामे कर्मचार्यांचे पगार तसेच इतर आवश्यक खर्च भागविला जात होता. परंतु केंद्र शासनाच्या ५ जून २०२० च्या अध्यादेशामुळे शासनामार्फत खरेदी करण्यात येणार्या शेतमालावर बाजार फी (सेस) मिळणार नाही. असे स्पष्ट संकेत दिसत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्जूनी मोरगाव येथे कार्यरत स्थायी व अस्थायी अशा ४७ कर्मचार्यांवर हा अध्यादेश लागू करताना उपासमारीची पाळी येऊ नये, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कार्यरत कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी या कर्मचार्यांनी केली आहे. तसेच बाजार समित्यांना महानगरपालिका, नगरपरिषद यांच्या धर्तीवर समितीचे कामकाज चालविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात यावा, अशी मागणी या कर्मचार्यांनी केली आहे.
