भंडारा- मुरुम उत्खनन करणा-यांकडून अवैध खंडणी वसुल केल्याप्रकरणी चार पत्रकारांवर भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये भांदवीच्या कलम ३८४, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश व्ही. एम. देशपांडे व अनिल एस. किलोर यांच्या बेंचने पत्रकारांवर लावलेला गुन्हा रद्द केला आहे.
सविस्तर असे की, भंडारा येथील सुरेश कोडगले, चंद्रकांत श्रीकोंडवार, काशीनाथ ढोमणे व अजय मेश्राम यांच्या विरोधात तक्रारदार प्रकाश मते व चेतन भुरे यांनी भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये चारही जणांनी धमकी देवून २० हजार रुपये मागितले व घेतले कशी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरुन चारही जणांवर दि. २६ मे २०२० ला भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये भांदवीच्या कलम ३८४, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
वास्तविक पत्रकारांनी पैशाची कोणतीही मागणी केली नसतांना वा पैसे घेतले नसतांनाही दाखल गुन्ह्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेत दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली.
दि. २१ आँक्टोंबर रोजी उच्च न्यायालयाने पत्रकार, तक्रारदार व सरकारी वकील यांची बाजु ऐकून घेतली. यावेळी भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करणा-यांनी आम्ही कोणतेही पैसे दिले नाही, गैरसमजुतीमुळे तक्रार दाखल केली होती पण नंतर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना गुन्हा दाखल करु नका, अशी विनंती केली होती, असे उच्च न्यायालयात सांगितले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एम. देशपांडे व अनिल. एस. किलोर यांच्या बेंचने फिर्यादी, तक्रारदार व सरकारी वकील यांची बाजू ऐकल्यानंतर भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्हा रद्द केला आहे.
पत्रकारांची बाजु उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील ईश्वर चरलेवार व अँड. दीपा चरलेवार यांनी, तक्रारदाराची बाजू अँड. विवेक बोरकर यांनी तर सरकारतर्फे अँड. ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
