|
नागपूर-एका अवमान याचिका प्रकरणात प्रतिवादींच्यावतीने न्यायालयात कुणीही हजर नव्हते. याची गांभीर्याने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानप्रकरणी जामीनपात्र वारंट जारी करण्याचे आदेश दिले आहे. यात समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव (मुंबई), समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त (पुणे), विभागीय उपायुक्त (नागपूर), सहायक आयुक्त (नागपूर), तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्कचे प्राचार्य व संस्थेचे सचिव यांच्याविरूद्ध १५ हजार रुपयांचा जामीनपात्र वारंट जारी करण्याचे आदेश सदर पोलिस स्टेशनला दिले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले नाही यावर सर्व प्रतिवादींनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. यासंदर्भात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल आहे.
मधुकर उईके असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. उईके हे तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्कचे सेवानवृत्त कर्मचारी होते. वयाच्या ६0 वर्षी तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क येथून मार्च २0१६ मध्ये ते सेवानवृत्त झाले. परंतु, त्यांना १ नोव्हेंबर २0१४ ते ३१ मार्च २0१६ यादरम्यानचे थकीत वेतन तसेच नवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ देण्यात आले नाही. याकरीता, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायालयाने १९ डिसेंबर २0१८ रोजी मधुकर उईके यांना थकीत वेतन व नवृत्ती लाभ देण्यात यावेत, असे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाविद्यालयाने ते दिले नाहीत. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी प्रतिवादींच्यावतीने कुणीही हजर नव्हते, याची दखल घेत न्यायालयाने या अवमानप्रकरणी जामीनपात्र वारंट जारी करण्याचे सदर पोलिस स्टेशनला आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ?ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ?ॅड. रिया बघेल यांनी कामकाज पाहिले.
|
