आदिवासी विकास विभागाच्या पाच योजना;होतकरु विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा

0
28

 गोंदिया,दि.२१ : अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या आदिवासी  विकास विभागाने चालु वर्षासाठी पाच योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना, राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्याक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जमाती मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना या प्रामुख्याने समावेश आहे. या योजनांचा लाभ आदिवासी  विद्यार्थ्यांनी  घ्यावा, असे अप्पर आदिवासी विकास आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे.

           भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना- यामध्ये दहावीनंतर उच्च शिक्षणाचा लाभ गरजू विद्यार्थ्यांना घेता यावा या उद्देशाने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रशासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे मासिक दराने निर्वाह भत्ता आणि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, ही रक्कम देण्यात येते. मंजूर केली जाणारी पोस्टमॅट्रीक शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क ऑनलाईन प्रणालीद्वारे http:mahadbtmahait.gov.in हे कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

          या योजनेसाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा, विद्यार्थ्यांने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानूसार अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेला असावा. पालकाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी असावे, विद्यार्थी इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती घेणारा नसावा. दुरुस्त शिक्षण पध्दतीतील अभ्यासक्रमांना लागू राहील. यासाठी वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थांसाठी मासिक निर्वाह भत्ता दर 1200, 820, 570 रुपये  व 380 असा राहील तर वसतिगृहात न राहणारे विर्द्यांसाठी भत्ता दर 550, 530, 300 व 230 रुपये असा राहील.

          राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्याक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना – ही योजना सन 2015-16 पासून कायमस्वरुपी योजना म्हणून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित वर्षात शिक्षण शुल्क समिती व प्राधिकरण किंवा परिषदेने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे  शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती  करण्यात येते.

         या योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादेची अट नाही, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी शासनाच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश घेतले़ले, खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या वतीने तसेच असोशिएशनच्या वतीने तसेच असोशिएशनमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे आणि बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रेवश घेतलेल्या विद्यार्थांना लागू राहील. गुणवत्तेनूसार खुल्यागटातील जागांवर प्रेवश घेतलेल्या विद्यार्थांना लागू राहील. कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमासाठी सीईटी घेत असल्यास बारावीच्या गुणांच्या अधारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थी तसेच विद्यापीठात प्रवेशित विद्यार्थी यांना अनुज्ञेय नाही.

         व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता– या योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता सहित पुस्तके, निवास, भोजन स्टेशनरी खर्चासाठी वसतिगृहात व बाहेरील राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त रक्कम दिली जाते. योजनेसाठी विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमात प्रवेशित असावा, भारत सरकार शिष्यवृत्तीधारक असावा. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेस जी उत्पन्न मर्यादा लागू आहे तीच मर्यादा या योजनेसाठी आहे. स्थानिक विद्यार्थी किंवा स्वत:च्या घरी राहणारा विद्यार्थ्यांस योजना लागू नाही. महाविद्यालयाच्या वसतीगृहात किंवा आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय होत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र संबंधित वसतिगृह अधीक्षकाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.

          सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना – या योजनेंतर्गत पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक ही योजना शासनामार्फत राबविण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना योजना लागू राहील. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, आदिवासी विभागाकडून निधी देण्यात येत असलेल्या सैनिकी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकीत शाळा यामधील विर्द्यांर्थ्यांना लागू नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न  एक लाख आठ हजार पेक्षा कमी असावे. पहीली ते चौथीसाठी शिष्यवृत्तीचे दर 1 हजार रुपये, पाचवी ते सातवी 1500 रुपये, आठवी ते दहावी  2 हजार रुपये प्रती विद्यार्थी आहेत.

          अनुसूचित जमाती मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना – परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी लाभलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 10 आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विज्ञान, कृषी आदी शाखांच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपये असावे, विद्यार्थी पूर्णवेळ नोकरी करीत नसावा. कुटुंबातील फक्त एकाच अपत्यास या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला असावा.