नक्की वाचा मनुवादी शिक्षषणव्ययवस्थेचा षडयंत्र 📕
📖अनुज हुलकेंच्या लेखणीतून
गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या चर्चेमुळे दहशतीचे वातावरण तयार झालेले दिसते. विशेषतः शिक्षकांमध्ये याबाबत चर्चा होत असताना समाजाच्या शैक्षणिक भवितव्याबद्दल भयग्रस्त सूर ऐकायला येऊ लागले आहे. तर सरकारी शाळा बंद होऊ शकत नाहीत असाही भाबडा समज अनेक अतिउत्साही शिक्षकांमध्ये दिसून येतो. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अथवा सरकारी शाळा बंद पडल्या तर काय होईल? छोट्या छोट्या खेड्यातील ही बालकं गावाबाहेर घरापासून दूर जाऊन शाळा शिकू शकतील का? त्यांच्यासाठी गावात पर्यायी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे का? अशी प्रश्नावली सर्वांसमोर येईल.
आता ज्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा विचार केला जात आहे, त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता अनेक शाळा छोट्या खेड्यातील अत्यंत कमी लोकसंख्येच्या वस्तीतील, डोंगरदऱ्यातील, पाड्यावरील, वाडीवरील शाळा असू शकतात. या ठिकाणी शाळा काढून खूप कालावधी लोटला असेल याची संभावना अतिशय धूसर आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या प्रक्रियेत समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत शिक्षण पोहचावे या योजनेअंतर्गत अशा शाळा जन्मास आल्या. आणि ज्या गावांमध्ये वर्षानुवर्ष अविद्येचे घनदाट अरण्य होते, तेथे ज्ञानाचा प्रकाश देणारे शाळारुपी दीपस्तंभ उभे राहिले. विद्यार्थ्यांची किलबिल शाळेबाहेर ऐकू येऊ लागली. अनेक गावात तर शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांना जीव की प्राण वाटू लागले. शाळा सुरू होण्यापूर्वी व सुटल्यानंतरही मुलं रोज शाळेच्या अवती भवती पिंगा घालत, खेळत दिसणार नाहीत असं क्वचितच गाव सापडेल. अशा शाळांमधून शिकलेले कुणी डॉक्‍टर, इंजिनिअर, सरपंच, राजनेता तर कुणी शिक्षक, कुणी कारकून, चपराशी कोणी शेती करणारा,मजुरी करणारा असा हा समाजातील साक्षर माणूस बाहेर पडला. या शाळांनी या माणसांचं काही नुकसान केलं का? या शाळा बंद करणे म्हणजे या माजी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला कूचकामी ठरवणे नव्हे का? या शाळा बंद करणे म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाला अमान्य करणे नव्हे? अशा माजी विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद करणे म्हणजे एक प्रकारे त्यांचे शिक्षण नाकारणे, त्यांनी अर्जित केलेली गुणवत्ता नाकारणे, त्यांना शैक्षणिक प्रवाहातून हद्दपार करणे नव्हे काय? गावागावात उभी असलेली शाळा म्हणजे समाजाची सार्वजनिक संपदा होय.शाळा ही समाजाची प्रतिक्रुती. हक्कानं या शाळेला लोक ‘आमच्या गावची शाळा’ म्हणतात. एखाद्या खाजगी शाळेचा इतक्या आपुलकीने कुठे नामोल्लेख केला जातात?
२०पेक्षा कमी पटसेख्येच्या इवल्याशा शाळा बंद करण्याच्या पूर्वी एक विचार जरूर केला पाहिजे. त्या शाळा सुरू होण्यापूर्वी त्या ठिकाणची काय अवस्था होती. तिथे शाळा का सुरू करावी लागली. इतके दिवस ते गाव शाळेविना का ठेवले होते? कोणती व्यवस्था शिक्षणावर नियंत्रण ठेवून होती की ज्यामुळे समाज अज्ञानाच्या काळोखात चाचपडत पडलेला होता. शाळा सुरू करण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले आणि आता शाळा बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? ज्यांनी या अज्ञानी समाजाला हजारो वर्षे शिक्षणापासून दूर ठेवले, स्त्रीशूद्रातिशूद्रांच्या अध्ययनास बंदी घातली तेच सूत्र शाळा बंद करण्यामागील मनोवृत्तीत दिसेल.
शाळा बंद करण्याचा घोषा चालू असताना शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांच्या दडपणाची चर्चा जाणून-बुजून का दाबली जाते? अनेक शिक्षकांनी समाजमाध्यमातून व्यक्त होत असताना ‘आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या’ अशी आर्जवी साद शासन-प्रशासनाकडे घालायला सुरुवात केली. पण शिक्षकांची गाऱ्हाणी पाहिजे तशी कुणीही मनावर घेत नाही. शिक्षकांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते म्हणून त्याला वाटेल ती यंत्रणा वाटेल ती कर्तव्ये सोपविण्याच्या हौसेत दिसतात. याचा परिणाम शाळा गुणवत्तेवर होणार की नाही? यामुळे शिक्षकांचे मानसशास्त्रीयद्रुष्टीने पैलू कसे असतील. शिक्षकांची प्रतिभा,क्षमता, कौशल्ये बौद्धिक काम करण्यापेक्षा कारकुनी कामाचे जुगाड जमवण्यात जास्त खर्ची पडत असल्यास नवल काय? शिक्षकांकडे असलेली शे-दिडशे अशैक्षणिक किंवा अध्यापनेतर म्हणता येईल अशा कामांची जंत्री शिक्षक स्मरणात ठेवतील की गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आशय? हे समाजालाही समजू नये?त्याबद्दल बोलू नये?
शिक्षकांचे वेतन वाढले हे खरे आहे. वेतन आयोगानुसार ते वाढते अपरिहार्यता म्हणून. वास्तविकतः वेतन आयोगातील मलाईदार थराचे लाभार्थी वरचे बडे अधिकारी असतात. तेच वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून घेतात. शिक्षक किंवा चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पंक्तीतील लाडवाच्या कटोऱ्यातील उरलासुरला भुरका मिळावा अशी वस्तुस्थिती असते. पण जो-तो शिक्षकांच्या पगारावर आकडेमोड, ठोकताळे करत बसतात.
खरं तर शिक्षकांच्या जीवावर शाळा टिकून आहेत. अनेक प्रकारची कामं करूनही शिक्षक शाळा टिकवण्याचे कसबी काम करत असताना शिक्षकालाच टार्गेट केले की शिक्षणाचा कणाच मोडला जाईल. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा कणा असलेला शिक्षक मोडकळीस आला की शिक्षणाचं वाटोळ करता येईल.
शाळाबंदीमुळे शिक्षकाची नोकरी जाईल म्हणजे मास्तरची चांगली जिरेल असा खोडसाळ घातकी प्रचार लोक समर्थनार्थ केला जाईलच. पण हंटर आयोगाला जोतीरावांनी दिलेल्या निवेदनापासून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी झालेली सुरुवात, शाहू महाराजांनी सक्तीच्या व मोफत शिक्षणासाठी समाजाला घातलेली गळ, कर्वे, शिंदे, भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचा शिक्षणासाठी संघर्ष, संवैधानिक तरतुदीतून गाव तिथे शाळा, एक शिक्षकीच्या द्वीशिक्षकी शाळा, खडू-फळा योजनेंतर्गत शिक्षकांची पूर्तता, वस्तीशाळा, सेतूशाळा, साखरशाळा, यासारखे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रभावी कार्य किती महत्त्वाचे नि ऐतिहासिक आहेत. हे सगळं विसरून शिक्षणावरील खर्चातील महत्तम भाग वेतनावर खर्च होतो. या सबबीखाली शाळा बंद करून शिक्षकांची जिरवणं व शाळांची वाट लावणं हे कोणत्या शहाजोगपणाचं नियोजन आहे. त्यांना समाजाने शिक्षणद्वेष्टे, समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही की काय म्हणावे? कारण शिक्षणातून जर राष्ट्र बलशाली होत असतात हे शिक्षण तज्ज्ञांनी सांगितलेले विचार यथार्थ असतील, तर शाळा बंदीचे कर्म बलशाली राष्ट्रानिर्मितीस खीळ बसणारे ठरेल! आणि कर्माचा कर्ता राष्ट्रद्रोही!!
■ अनुज हुलके
