वाशिम, दि. 18 –: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती, ईतर मागास सवर्ग, विशेष मागास वर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, फ्रिशीप व इतर शैक्षणिक योजनांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाचे व नुतनिकरणाचे अर्ज महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन भरण्यासाठी आणि सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज पुन्हा भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 25 सप्टेंबर 2023 पर्यंत शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाडिबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती, ईतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज भरण्यास वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत काही विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज भरलेले नाही.
सद्यस्थितीत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरू झालेले आहे. या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्यासाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरु होणार आहे. त्यामुळे ज्या अनुसूचित जाती, ईतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज महाडिबीटी पोर्टलवर भरलेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आणि सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांतील अर्ज पुन्हा भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 25 सप्टेंबर 2023 पर्यंत शासनाकडून अंतिम मुदतवाढबाबत देण्यात आली आहे. यानंतर मागील वर्षाचे अर्ज भरण्यास कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.
विद्यार्थी व महाविद्यालयांनी अनुसूचित जाती, ईतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in यामहाडिबीटी संकेतस्थळावर 25 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अर्ज करावे. सर्व महाविद्यालयीन प्राचार्यांनी आपले महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती, ईतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील संपुर्ण विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाडिबीटी संकेतस्थळावर विहित मुदतीपूर्वी अर्ज भरुन घेण्याची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जाती व ईमाव, विमाप्र, विजाभज प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून व शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्राचार्यांची राहील. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयास आकारता येणार नाही. असे समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ यांनी कळविले आहे.
