जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या, खासगीकरणाविरोधात गोंदियात शिक्षकांचा महाआक्रोश मोर्चा

0
15

गोंदिया,दि.02- “आम्हाला फक्त शिकवू द्या – जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या” अशी आर्त हाक देत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने विराट महाआक्रोश मोर्चा महात्मा गांधी जयंती दिनी सोमवार 2 ऑक्टोबर रोजी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चाला जिल्हाभरातील शिक्षक संघटनांनी पाठींबा जाहीर केला होता.या महामोर्च्याला शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष प्रकाश ब्राम्हणकर,जूनी पेंशन हक्क संघटनेचे शितल कनपटे,महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी समिती संघटनेचे हरिराम येळणे,शिक्षक संघाचे सरचिटणीस अरविंद उके,चेतन उईके,अनिरुध्द मेश्राम, एस.यु.वंजारी आदिंनी मार्गदर्शन केले.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने सोमवार 2 रोजी शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक संघाचे जिल्हाप्रमुख  किशोर बावनकर यांच्या नेतृत्वात महा आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाभरातील सर्व शिक्षकांनी हजारोंच्या संख्येने या महाआक्रोश मोर्चात सहभागी होत आपला निषेध नोंदवला. मोर्चा प्रशासकीय इमारतीसमोरील भारतरत्न डाॅ.आंबेडकर चौकातून फुलचूर नाका होत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.या मोर्च्याच्या सभास्थळी गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी भेट देत शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करीत शासनाकडे त्यांच्या मागण्यावर पाठपुरावा कऱण्याचे आश्वासन दिले.महामोर्च्याच्या आयोजनाकरीता सर्व सहभागी  शिक्षक संघटनांच्या सदस्यांनी परिश्रम  घेतले.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या :

१. शाळाबाह्य अशैक्षणिक कामे बंद करा व आम्हाला फक्त मुलांना शिकवू दया.

२. मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द व्हावी.

३. जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.

४. शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवावे.

५. शाळा बचावासाठी सरकारी शाळा कार्पोरेट कंपन्याना न देणे.

६. बीएलओ कामासाठी शिक्षकांना वेठीस न धरता त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी.

७. वस्तीशाळा शिक्षकांना शाळा स्थापनेपासून नोकरीत कायम करण्यात यावे.

८. संच मान्यता त्रुटी दूर करण्यात यावी.

९. बदली प्रक्रिया त्रुटी दूर करावी.

१०. नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी जिल्हांतंर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

११. नवीन शिक्षक भरती करण्यात यावी.

१२. MS-CIT अट शिथिल करण्यात यावी.

१३. शिक्षकांना १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजना लागु करावी.

१४. सर्व थकित बिलासाठी त्वरीत अनुदान मिळावे.