गोंदिया–गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी सुनील मांढरे यांनी २०१७-२०मध्ये दिलेली १६ शिक्षकांच्या भरतीची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. पुण्याच्या शिक्षण सहसंचालकांनी हे आदेश दिले आहेत. यानिमित्ताने नियमबाह्य शिक्षक भरतीचा मुद्दा नव्याने चर्चेला आला आहे. ‘बेरार टाईम्स’ने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला होता.
राज्य सरकारने २ मे २०१२ला शिक्षक भरतीवर बंदी घातली होती. गरज पडल्यास काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून भरतीला परवानगी देण्यात येणार होती. मात्र अटींची कुठलीही पूर्तता न करता गोंदिया जिल्ह्यातील ५३ शाळांमध्ये शिक्षक भरती करण्यात आल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण संचालकांकडे या तक्रारी झाल्या होत्या. विशेष चौकशी समिती नेमून घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्याची मागणी माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार, विदर्भ शिक्षक संघ, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघासह अनेक संघटनांनी केली. या घोटाळ्यातून शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर महिन्याला दीड कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला होता. चौकशीनंतर २०२१मध्ये नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी ५२ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आता तीन वर्षांनी परत १६ शिक्षकांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास मंत्रालयातून व्हावा यासाठी नागो गाणार यांच्यासह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आवाज उठविला होता.
यात सहाय्यक शिक्षक विनोद हेमराज जगणे, जी. एम. हरिणखेडे (सेजगाव हायस्कूल), एम. पी. समरित, एस. पी. डोंगरे (गणेश हायस्कूल गुमधावडा), निशा विजयसिंग नागपुरे (एसएसपीडी हायस्कूल म्हसगाव), दीपिका गुलाब दमाहे (स्वामी विवेकानंद हायस्कूल सोनपुरी), कमलेश शालिकराम ठाकूर, संजय ग्यानीराम बिरनवार (हरिदास भवरजार गणखेरा), महेश शिवसागर बडोले, ममता जगतलाल अम्बुले (फुलीचंद भगत हायस्कूल कोसमतोडी), अनिता प्रेमलाल मेंढे, हिमांशी युगल मोहन (परशुराम विद्यालय मोहगाव), शालू धनराज कोटांगले, प्रियंका मुखरू शामकुळे (अमृताबेन पटेल हायस्कूल रिसामा), स्मिता प्रमोद कटरे (डॉ. आंबेडकर माध्यमिक विद्यालय सरकारटोला) आदींचा समावेश आहे.
नेमके काय घडले?
चौकशीनंतर नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षकांच्या या नियुक्तीसंदर्भातील मान्यता रद्द केल्या होत्या. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता रद्द करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस न दिल्यामुळे त्यांचे आदेश रद्द करून महिनाभरात शिक्षण सहसंचालकांनी सुनावणी घ्यावी, असे आदेश पारित केले. महिनाभरात सुनावणी न घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित सुरू करावे, असेदेखील आदेश दिले. मुदतीच्या आत सुनावणी न घेण्यात आल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आदेश दिले गेले. मात्र १ जुलैला शिक्षण सहसंचालकांनी नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश कायम ठेवून सर्व सोळा शिक्षकांच्या मान्यता रद्द केल्या.त्यानंतर १२ जुर्लेला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महेंद्र गजभिये यांनी सबंधित संस्था व शाळांना पत्र पाटविले.
