अतिरिक्त शिक्षक असतांना मागील दोन वर्षात किती पदभरत्या?

आश्रमशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत सभा

वाशीम : “समस्या  तुमच्या, पुढाकार आमचा” या उपक्रमाअंतर्गत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत आश्रमशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या निवारण सभा नुकतीच अमरावती प्रादेशिक उपसंचालक विजय साळवे यांचे कार्यालयात पार पडली. सभेकरिता अमरावती विभागातील पाचही जिल्हयांचे सहाय्यक संचालक व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात मागील सात-आठ वर्षापासून अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया पुर्णपणे बंद असून प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळामध्ये अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. समायोजन प्रक्रिया प्राधान्याने राबवण्यात यावी, असे शासनाचे आदेश असतांना प्रादेशिक उपसंचालक, अमरावती यांनी काहीतरी तकलादू कारणे पुढे करून अमरावती विभागात दिलेले समायोजनाचे आदेश रद्द केले, सदर बाब ही अतिशय गंभीर आहे व यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाचा करोडो रुपयाचा आर्थिक भार पडत आहे. याबाबत आमदारांनी नाराजी व्यक्त करून बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्याचप्रमाणे मागील दोन वर्षात अमरावती विभागात किती नवीन पदमान्यता दिल्या, याबाबत माहिती मागितली असता उपसंचालकांनी चुप्पी साधून विभागात बोगस पदभरत्या झाल्याची मुकसंम्मती दिली. त्याचप्रमाणे पदभरत्या करतांना मात्र शासननिर्णय दिनांक १५ मे २०१९ नुसार पवित्र पोर्टलचाही अवलंब करण्यात आला नाही, तसेच TET उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना मान्यता देऊन विहित कालावधीत TET परीक्षा उत्तीर्ण नाही तरी त्यांच्या सेवा सातत्याने सुरू आहेत. या विभागात पूर्ण राज्यातच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न करता पदभरत्या केलेल्या आहेत, याची सखोल चौकशी करून बोगस पदभरत्या रद्द करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

विभागातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक वर्षापासून भ.नि.नि. हिशोबचिठ्या मिळाल्या नाहीत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भ.नि.नि. अंतिम प्रदान, सेवानिवृत्तीचे लाभ, मागील तीन वर्षापासून प्रलंबित असल्याने विभागातील २५ कर्मचाऱ्यांनी आत्मदहनचा इशारा दिला. सहाय्यक संचालक हे वैद्यकीय प्रतिपूर्ति देयके, वरिष्ठ/निवड श्रेणी, भ.नि.नि. परतावा/ना-परतावा प्रस्ताव, अनुकंपा प्रकरणे प्रलंबित ठेऊन कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आमदारांनी संताप व्यक्त करत ही सर्व प्रकरणे पुढील सात दिवसात मार्गी लावण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्यात. अमरावती विभागात समस्यांचा भस्मासुर असून अमरावती, यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रभारी स्वरुपाच्या अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांप्रती असलेली अनास्था पाहून वि.मा.शि. संघटनेकडून अमरावती विभागात वर्षातून दोन व जिल्हास्तरावर तीन महिन्यातून किमान एक समस्या निवारण सभा घेण्याचे ठरवण्यात आले.

समस्या निवारण सभेकरिता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद देशमुख, विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ अविनाश बोर्डे, विमाशि संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष जयदीप सोनखासकर, विजय ठोकळ, विभागीय कार्यवाह बाळासाहेब गोटे, अमरावती जिल्हाध्यक्ष दशरथ रसे, अमरावती महानगर अध्यक्ष अतुल देशमुख, कार्यवाह अरविंद चौधरी, वि.मा.शि. संघाचे आश्रमशाळा प्रमुख किशोर नगराळे, अध्यक्ष दिनेश चौधरी, उपाध्यक्ष बोरकर सर, प्रसिद्धी प्रमुख वसंत कोंडेकर, आश्रमशाळा संघटनेचे सरचिटणीस किशन पुंड, यवतमाळ जिल्ह्याचे पदाधिकारी प्रमोद मुनेश्वर, बंडुभाऊ बोरकर, गायकवाड सर अमरावती जिल्ह्याचे पदाधिकारी आशिष ढोके, प्रदीप ढोबळे, उद्धवराव वानखडे, महेश इंगळे, प्रवीण राठोड, प्रवेश राठोड, संतोष जाधव, देवसींग राठोड, गौतम वाघ, बबन राठोड, संतोष दीवटे इतर कार्यकर्ते व समस्याग्रस्त शिक्षक बहुसंख्येने उपस्थित होते.