मुंबई – राज्यासह संपूर्ण देशाच्या ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारा प्रथम या स्वयंसेवी संस्थेचा “ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन‘ अर्थात “असर‘ अहवाल 2014 चे मंगळवारी दिल्लीत प्रकाशन झाले. देशभरात सरकारी शाळांमधून खासगी शाळांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रात ही स्थिती अद्याप खूप बिघडलेली नाही; पण राज्यात 15 ते 16 वर्षे वयोगटातल्या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण खूप वाढले असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
राज्यात 11 ते 14 वर्षांपर्यंत 2.3 टक्के असणारे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 15 ते 16 वर्षे वयोगटापर्यंत सरासरी 9.2 टक्के इतके झाले आहे. यात मुलांचे प्रमाण 9.1 टक्के; तर मुलींचे प्रमाण 9.3 टक्के इतके आहे. देशभरात सर्व शिक्षा अभियानाचा रोख मूलभूत सोयीसुविधांवर होता. त्यामुळे शाळांमधील मूलभूत सोयीसुविधांमध्ये वाढ झाली आहे; पण तरीही या सुविधा असूनही विद्यार्थी मात्र खासगी शाळांकडे वळत असल्याचे चित्र हा अहवाल मांडतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, सात वर्षांपूर्वी देशात 13.3 कोटी विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये होते, ही संख्या आता 12.2 कोटी झाली आहे. याउलट खासगी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी सात वर्षांपूर्वी पाच कोटी होते ते आता 7.7 कोटी झाले आहेत.
गुणवत्तेचे मोजमाप ठरायला हवे
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये सोयीसुविधा झाल्या; पण यापुढचे उद्दिष्ट गुणवत्तेचे हवे आणि त्या गुणवत्तेचे मोजमाप ठरवले पाहिजे. हे देशपातळीवर म्हणता येईल. राज्यात सरकारचा या दृष्टीने कार्यक्रम सुरू आहे. मात्र राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थी वाढले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण – नापास न होत असल्याने- मिळत आहे. मात्र नववी आणि दहावीत गळती होत असावी किंवा ही मुले कामाला जात असावीत, अशी वेगवेगळी कारणे यामागे असू शकतात.
– डॉ. माधव चव्हाण, सहसंस्थापक, प्रथम
-वाचन, लिखाण, गणिती कौशल्यांची विद्यार्थ्यांची स्थिती बिघडलेलीच
-शाळांमधील सोयीसुविधांमध्ये मात्र वाढ
-14 वर्षे वयानंतरच्या शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ
-सर्व्हेची सॅम्पल साईज – देशातले 560 ग्रामीण जिल्हे
-प्रत्येक जिल्ह्यातल्या 30 गावांमधली प्रत्येकी 20 म्हणजे एकूण 600 घरे
-महाराष्ट्राची स्थिती देशातल्या अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत चांगली
