*13 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयातील 100 टक्के निकालाची जाचक अट रद्दचा आदेश निर्गमित*
*शिक्षण विभागाकडून अर्थ खात्याकडे पुरवणी बजेट मंजुरी प्रस्ताव सादर करण्यात आला*
अंजनसिंगी,दि.30 : १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन आदेशाने राज्यातील उच्च माध्यामिक शाळा अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या होत्या या उच्च माध्यमिकच्या शाळा वर्ग तुकड्या अनुदानावर आणत असताना.१३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासना आदेशामध्ये इ.१२ वी च्या निकालाची अट पाठीमागील ३ वर्षे १०० टक्के असणे बंधणकारक केली होती व या पध्दतीने क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी करुन निकालाची अटीची पूर्तता न केलेले शाळा व वर्ग तुकड्या या अपात्र करण्याचे काम सुरु केले होते.पाठीमागील वर्षेचा निकालाची अट लावणे ही बाब पूर्णपणे चुकीचे होती तसेच सरलप्रणालीवर शिक्षक माहीती दिसत नाहीत त्यामुळेही अपात्र करण्याचे काम सुरु होते, तरी या छोट्या छोट्या कारणाने हे शाळा व वर्ग तुकड्या अपात्र करुन पाठीमागील १५ ते १६ वर्षे विना वेतन काम करीत असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय केला जात होता.
हि अन्याय कारक १०० टक्के निकालाची अट रद्द करावी व या शाळा व वर्ग तुकड्या यांना अनुदान मंजूर व्हावे या मागणी करीता अमरावती शिक्षक मतदार संघाचे आमदार प्रा.श्रीकांत देशपांडे यांचे नेतृत्वाखाली सोबत पुणे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार दत्तात्रय सावंत,कोकण शिक्षक मतदार संघाचे आमदार बाळाराम पाटील,आमदार किशोर दराडे,आ.विक्रम काळे, आ.सुधिर तांबे,अल्पसंख्याक आयोगाचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर व महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्य./क.म.वि शाळा कृती समितीचे राज प्रा.संतोष वाघ,सचिव प्रा.अनिल परदेशी, मार्गदर्शक पुंडलिक रहाटे यांनी मागील पाच ते सहा दिवसापासून सतत शासन स्तरावर पाठपुरावे करुन व सतत या संदर्भात वेगवेगळ्या बैठकी आयोजित करुन सतत सर्व संबंधित अधिकारी,शिक्षणमंत्री,सर्व शिक्षक आमदार यांची बालभवन मुंबई येथे दि.23 जानेवारी ला दोन तास मँरेथाँन बैठक झाली.या बैठकीमधे शिक्षणमंत्री व अधिकाऱ्यांना शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे व सहकारी आमदारांनी संपूर्ण प्रकरण समजाऊन सांगितले. 24 जानेवारी हि तारीख पुरवणी मागण्या वित्त विभागाला सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु 100 टक्के निकालाची अट रद्द न झाल्यामुळे पुन्हा राज्यातील शाळा काँलेजस अनुदानास पात्र होणे शक्य नव्होते.अशा परस्थितीत शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, आ.दत्तात्रय सावंत,आ.बाळाराम पाटील,अल्पसंख्याक आयोग उपाध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर ,संतोष वाघ,अनिल परदेशी, रविंद्र सोळंके यांनी थेट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे निवासस्थान गाठून संपूर्ण स्थिती सांगीतली व आज जुनियर काँलेज/क.म.वि व शाळेंच्या फाईल जर वित्त विभागाला नाही गेली तर या सर्व शिक्षकांच्या मनामधे शासना विषयी एक वेगळीच प्रतिमा तयार होईल अशा परस्थितीत या सर्व शाळा व काँलेजला न्याय देने गरजेचे आहे असे सांगितले व तेव्हाच शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी आ.श्रीकांत देशपांडे यांचे निवेदनावर सकारात्मक लिहून व तेव्हा लगेच सर्व शिक्षक आमदारांनी मंत्रालय गाठून सचिव ,उपसचिव यांचे कडे स्वतहा सायंकाळ पर्यंत बसुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शाळांची पुरवणी मागणीचे काम पुर्ण करुन वित्त विभागाचे टोकन सुध्दा रात्री उशीरा पर्यंत मिळाले.यावेळी अमरावती शिक्षक मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत देशपांडे, आ.दत्तात्रय सावंत,आ.बाळाराम पाटील,आ.विक्रम काळे,आ.सतिश चव्हाण, आ.किशोर दराडे, आ.सुधिर तांबे,अल्पसंख्याक आयोग उपाध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर, संतोष वाघ,अनिल परदेशी, रविंद्र सोळंके ,पुंडलिक रहाटे,गजानन डाबेराव व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
100 निकालाची अट रद्द करुण 146 व 1638 क.म.वि/ उच्च माध्यमिक विद्यालये अनुदानासाठी पात्र केल्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांन मधे आनंदाचे वातावर आहे या सर्व कार्यांचे श्रेय आ.श्रीकांत देशपांडे, आ.दत्तात्रय सावंत,आ.बाळाराम पाटील, आ.किशोर दराडे,आ.विक्रम काळे, आ.सुधिर तांबे,आ.सतिश चव्हाण व अल्पसंख्याक आयोगाचे राज्य उपाध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर व महाविकास आघाडीचे सर्व मंत्री व आमदार यांना दिले जाते
