नागपूर, दि. २१: विदर्भाला भरभरून नैसर्गिक साधन संपत्ती लाभली आहे. उद्योगासाठी येथे पोषक वातावरण आहे. स्थानिक आदिवासी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ट्रायबल इंडस्ट्रीयल पार्क’ येत्या फेब्रुवारी महिन्यात कार्यान्वित करीत आहोत. उद्योगपूरक वातावरणाला चालना देत राज्यशासन उद्योजकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विदर्भ विकास परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर व महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित ‘विदर्भ विकास परिषदे’चे उद्घाटन श्री. सामंत यांच्या हस्ते झाले. माजी खासदार अजय संचेती, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष उमेश दशरथी, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष निकेश गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री.सावंत म्हणाले की, राज्य शासनाने उद्योग विभागाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील उद्योजकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आतापर्यंत दोन टप्प्यात २४ कोटी रुपयांची प्रोत्साहन अनुदान राशी प्रदान केली आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत उर्वरीत प्रोत्साहन राशी देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन आग्रही असून त्यासाठी मंत्रिमंडळ उद्योग उपसमितीची महिन्याला दोन वेळा बैठक घेण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील उद्योगांसाठी ४१ हजार कोटींचा निधी
राज्याचा सर्वांगिण औद्योगिक विकास भौगोलिक विभागनिहाय समतोल साधून होणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन महिन्यात ७१ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजुर झाले असून त्यापैकी ४१ हजार २०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये येत आहेत. यामुळे ३२ हजार जणांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. विदर्भातील आदिवासी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ट्रायबल इंडस्ट्रीयल पार्क’येत्या फेब्रुवारी महिन्यात कार्यान्वित होईल, असा विश्वास श्री. सावंत यांनी व्यक्त केला.
तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन
तरूण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने ५०० कोटींहून अधिक निधींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम संपूर्ण खर्च करण्यास उद्योग विभागाचे प्राधान्य असेल. याकरिता शासनासह अन्य घटकांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. बँकांनी तरुण उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यास बॅंकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व आता बँकांद्वारे उद्योजकांना कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पर्यटन विकासासाठी ४०० कोटींची तरतूद- पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा
परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात कौशल्य विकास, पर्यटन, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा सहभागी झाले. श्री लोढा म्हणाले की, राज्यात पर्यटन क्षेत्रामध्ये विविध संधी आहेत. पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात रोजगार संधी उपलब्ध होतील. राज्यात कौशल्य आणि नाविन्यता केंद्रांना चालना देऊन औद्योगिक विकास संस्थांना सक्षम करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
परिषदेत दिवसभरात एकूण तीन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. ललित गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. विदर्भातील उद्योग, व्यापार, कृषी, पर्यटन या विषयांवर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, तज्ज्ञ, वित्तीय संस्थांचे प्रमुख यांनी मार्गदर्शन केले.
