*’स्वतंत्र मजदूर युनियनद्वारे नागपूर विधानसभेवर आयोजित मोर्चामध्ये वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबविण्यासह संघटीत व असंघटीत कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी’
नागपूर:--मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळणे, वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबविणे, नवी मुंबई परिसरातील वीज वितरण अडाणी समुहास न देणे यासह संघटीत व असंघटीत कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे दि. 21 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. मोर्चाची सुरुवात स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वात यशवंत स्टेडियम, नागपूर येथून दुपारी 12 वाजता झाली. मॉरिस कॉलेज टी-पॉईंट येथे मोर्चास अडविण्यात आल्यानंतर संपन्न झालेल्या सभेमध्ये स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जे. एस. पाटील यांनी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षित तसेच सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणे बेकायदेशिर व असंविधानिक असून नवी मुंबई परिसरातील वीज वितरण अडाणी सारख्या खाजगी उद्योजकास सोपविल्यास राज्यातील जनतेवर त्याचे विपरित परिणाम होण्याची संभावना व्यक्त केली. या मोर्चात राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसह महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपन्यातील वीज कर्मचारी तसेच संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील हजारो कामगार सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणासह सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणारी पदोन्नती सुद्धा 29 डिसेंबर 2017 पासून बंद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील 80 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी / अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित ठरले आहेत. दुसरीकडे अडाणी समुहास महावितरण कंपनीच्या अखत्यारितील जास्त महसूल मिळणारा नवी मुंबई विभागातील मुलूंड, खारघर, तळोजा, जे.एन.पी.टी. विभाग तसेच ठाणे व भांडूप परिसरातील वीज वितरण व्यवस्था सोपविण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद केल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. असंघटीत क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन गंभीर नाही. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका या शासकीय काम करीत असतानाही त्यांना शासनाच्या सेवेत सामावून घेतले जात नाही अथवा त्यांना किमान वेतन सुद्धा लागू केले जात नाही, असेही ते म्हणाले.
शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा बोजा कमी करणे, नगरपालिका- महानगरपालिका येथील कंत्राटी कामगार व सफाई कामगारांना स्थायी नोकरीत सामावून घेणे, गवंडी कामगार व इतर असंघटीत कामगारांना पेन्शन लागू करणे इत्यादी मागण्यासुद्धा या मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनासमोर तिव्रतेने मांडण्यात आल्या. मोर्चास स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राज्य अध्यक्ष सागर तायडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र जारोंडे व विकास गौर, महासचिव ज्ञानेश्वर खैरे यांचेसह मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय घोडके, सरचिटणीस प्रेमानंद मौर्य, मागासवर्गीय पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस एम. जी. नाईक, महसूल कर्मचारी संघटनेचे विजय बसवनाथे, स्वतंत्र म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेचे रविंद्र सूर्यवंशी, स्वतंत्र समता शिक्षक संघाचे सुनिल तेलतुंबडे, स्वतंत्र अंगणवाडी संघटनेच्या सुरेखा अथरगडे, ग्रामसेवक संघटनेचे देवानंद फुलझेले, घरेलू कामगार संघटनेच्या मंजुषा कांबळे यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. सभेचे संचालन गणेश उके यांनी तर आभार प्रदर्शन निशा चौधरी यांनी केले.
