गोंदिया-ताडोबा अभयारण्य क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढल्याने या सभोवतालचे अकराशे चौरस किमीचे जंगल पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून रोखून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल दिल्यानंतरही यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या जंगलक्षेत्रात असलेले कोळशाचे साठे उद्योगांना देता यावे, यासाठीच ही अडवणूक केली जात असल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालचे जंगल संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. हे क्षेत्र किती असावे याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या उच्चाधिकार समितीने घ्यावा, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार ताडोबासाठी अशी समिती स्थापण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या समितीने ताडोबाच्या सभोवतालचे अकराशे चौरस किलोमीटर जंगल संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निश्चित केले. यानंतर या जंगलात राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे आक्षेप व हरकती ऐकून घेण्यात आल्या. संवेदनशील क्षेत्रात केवळ उद्योगबंदी असेल, नागरिकांच्या जगण्यावर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, असे समितीने तेव्हाच स्पष्ट केले होते. वनखात्याने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव गेल्या जून महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला.लोहाराजवळील दोन कोळसा साठे अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय यूपीए सरकारने घेतला होता. मात्र, स्थानिकांच्या आंदोलनानंतर तो निर्णय रद्द करण्यात आला. कोळसा घोटाळय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या साठय़ांमध्ये लोहाराजवळील दोन साठय़ांचा समावेश आहे. आता या साठय़ांचा नव्याने लिलाव करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे.
लिलावात हे साठे अदानी समूहाला देता यावे यासाठीच संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बाजूला ठेवल्याचा आरोप होतो आहे.
