गोंदिंयांं,दिं.24- कुठल्‍याही धार्मिक, सामाजिक किंवा कौटुंबिक कारणासाठी 100 पेक्षा अधिक पाहुण्‍यांना बोलावयचे असेल तर पोलिस परवानी अनिर्वाय करण्‍याच्‍या विचारात राज्‍य सरकार आहे. त्‍यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार असून, कायद्यात बदलही केला जाईल. तसे झाले तर यापुढे लग्‍न सोहळा, वाढदिवस, वास्‍तुपूजन, खेळांच्‍या स्‍पर्धा, धार्मिक कार्यक्रम यांच्‍यासाठी पोलिस परवानगी घ्‍यावी लागणार आहे.जेव्हापासून केंद्रात व राज्यात नवे सरकार आले तेव्हापासून जनसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम सुरु केले आहे.त्यात असा कायदा आल्यास पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढणार आहे. शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना ही परवानगी गैरसोईची ठरण्याची दाट शक्यता आहे.आणि घरगुती कार्यक्रमासाठी ही अट घालणे म्हणजे नातेवाईकांनाही आता कुणी बोलावू नये असा जणू फतवाच राज्यसरकार काढण्याचा तयारीत आहे
राज्‍य सरकारने तयार केला मसुदा
> या नव्‍या कायद्याचा मसुदा राज्‍य सरकारने तयार केला आहे.
> आयोजकांच्‍या कार्यक्रमाला 100 पेक्षा अधिक व्‍यक्‍ती असतील आणि त्याची परवानगी घेतली गेली नसेल तर आयोजकांना 3 वर्ष कारावास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
> 19 ऑगस्‍ट रोजी राज्‍य सरकारच्‍या वेबसाइटवर तो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये रोष
घरात एखादा लहान कार्यक्रम करायचा म्हटला तरी शंभर एक पाहुणे सहज जमतात. अशा वेळी त्याची वारंवार पोलिस परवानगी घेणे नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरु शकते. शिवाय पोलिसांकडे जायचे म्हटले तर लवकर परवानगीसाठी चिरीमिरी देण्याचा प्रश्न समोर येतो. म्हणजेच हा कायदा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देऊ शकतो. शिवाय लोकांचा वेळही यासाठी वाया जाऊ शकतो.
गृहविभागाने तयार केलेला हा मसुदा राज्‍य सरकारने वेबसाइट प्रसिद्ध केला असून, या बाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्‍याला मान्‍यता मिळाली नाही. पण, सरकार तो लागू करण्‍याच्‍या विचारात आहे. त्‍यामुळे त्‍याला मोठा विरोध होत आहे.राज्यात कायदा व सुव्‍यवस्‍था अधिक चोख व्‍हावी, यासाठी सरकार हा कायदा तयार करण्‍याच्‍या विचारात आहे. मात्र, विरोधी पक्षाने यावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मसुद्यावर आक्षेप घेतला आहे.या मसुद्याला कायद्याचे स्‍वरुप देण्‍यासाठी 7 सदस्यांची एक समिती गठित केली जाणार असून या समितीचे अध्यक्ष स्वत: गृहमंत्री असणार आहेत. तसेच या समितीत गृहराज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त आणि गुप्तचर विभाग प्रमुख असणार आहेत. विशेष म्हणजे या या समितीत विरोधी पक्षाचा नेता किंवा इतर कुणीही प्रतिनिधी नसेल. ही समिती अंतर्गत सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.
