ओबीसींच्या सर्व न्याय व संवैधानिक मागण्या मान्य होणार : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनांतर विधानभवनाचा घेराव आंदोलन स्थगित

0
557

मुंबई,दि.21ः- राज्यातील ओबीसी समाजाच्या मागण्या व समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत ओबीसींच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देत येत्या 7 डिसेंबरचा आयोजित मोर्चा रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यानी केली.त्यावर ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनावर विधानभवनाचा होणार घेराव आंदोलन स्थगित केला आहे.बैठकीला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व राज्याचे ईतर मागास बहुजण कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसी जनमोर्चा नेते व माजी आमदार प्रकाश शेंडगे,ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे चंद्रकात बावकर, राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे,बाळासाहेब सानप, पल्लवी रेणके, अरुण गरमाडे, सुरेश पाटीलखेडे, डॉ. अशोक जीवतोडे,शांताराम दिघे, प्रमोद मोरे, प्रकाश भागरथ, अरुण मडके, एकनाथ तारमळे, बाळासाहेब सुतार, बाळासाहेब पंचाळ, प्रकाश राठोड, साधनाताई राठोड, बादल गायकवाड,शकील अहमद, बालाजी शेंडे, शरद वानखेडे, प्रदीप वादाफळे, बबलू कटरे, शकील पटेल, अविनाश लाड, जे. डी. तांडेल, व बारा फबलुतेदार प्रतिनिधी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सदर बैठकीत ओबीसी जनगणना केंद्राने न केल्यास राज्य सरकार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही.एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा लवकर घेण्यात येणार,सर्व जिल्ह्यात 19 टक्के आरक्षण राहील याची लवकरच अंमलबजावणी,केंद्राप्रमाणे सुधारित बिंदू नामावली लागू करणे, केंद्राचा प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 लागू करणे,ओबीसीसाठी मेगा भरती करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेणे,22 ऑगस्ट 2019 ची बिंदूनामावली स्थगिती उठवणे,पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यास सरकार सकारात्मक राहील सोबतच ओबीसी महामंडळ व महाज्योती संस्थेस वाढीव निधी यावर सकारात्म चर्चा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.