देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत उच्च जातीच्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस या संदर्भात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जातींमधील एकाही महिला न्यायाधीशाचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने एकूण तीन महिला न्यायाधीशांची नावं पाठवली असून त्यापैकी दोन ब्राह्मण समाजातील आहेत.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती जमातीच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर केली जात आहे. तर दुसरीकडे ट्विटरवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी व एसटी समाजाच्या न्यायाधीशांची गरज असल्याचे कॅम्पेन सोशल मिडीयावर सुरु झाले आहे. सोशल मीडियावर इंडिया नीड्स ओबीसी/एसटी जज हा ट्रेंड सुरु होताना दिसत आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल यांनी याबाबत अनेक ट्विट केले आहेत. एका ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, “भारताच्या 12 कोटी आदिवासींचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात किमान एक आदिवासी न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे.”

यासोबतच दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये 5 उच्च जातीच्या हिंदू न्यायाधीशांचा समावेश आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शिफारस करण्यासाठी एकही एसटी न्यायाधीश/वकील सापडला नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुसूचित जमातींचा मुद्दाम जातीवर आधारित बहिष्कार आहे.

Dilip Mandal

@Profdilipmandal

मेरा 

@rashtrapatibhvn

से निवेदन है कि कोलिजियम द्वारा भेजी गई जजों की इस लिस्ट को ख़ारिज करें और कोलिजियम से कहें कि इसमें कम से कम एक आदिवासी जज का नाम शामिल करें। आपसे पहले के.आर. नारायणन यह कर चुके हैं। #India_needs_STJudge

I support this demand. #India_needs_OBCJudge #Casteist_Collegium@harinarke @mnsyadav @OBC_MP @ChhaganCBhujbal @NANA_PATOLE @Awhadspeaks @CClassses @RoshanSShendge

— Khemendra Katre (@Eberartimes) August 21, 2021