मुंबई, दि.२१ : तृतीयपंथीय घटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व या घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी व्यक्त केले.
यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी ‘राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांशी प्रादेशिक सल्ला मसलत करणे आणि स्थानिक प्रशासनाची संवेदनशीलता’ या विषयावरील एकदिवसीय कार्यशाळेत श्री. भांगे बोलत होते. यावेळी समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, गुजरात राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे संचालक प्रकाश सोळंखी, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक संचालक शांतनु दीक्षित, युएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे चिरंजीव भट्टाचार्य, निती आयोगाचे सदस्य रामराव मुंडे, गोवा राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या रश्मी रावळ, समाज कल्याण विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त मुंबई शहर व उपनगर समाधान इंगळे व प्रसाद खैरनार, हमसफर या संस्थेच्या प्रिया शहा, समाजसेवा संस्थेच्या अनमोल जुहीली उपस्थित होते.
श्री. भांगे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने जारी केलेल्या २५ सप्टेंबर २०२० च्या अधिसूचनेद्वारे उभयलिंगी व्यक्ती (अधिकाराचे संरक्षण) नियमावली २०२० विहित केली आहे. त्यानुसार राज्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्य असलेल्या तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल व व्याज सवलतीची स्वयंरोजगार योजना तसेच सर्व तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे देणे आणि शिधापत्रिका देण्याची विशेष मोहिमही राबविण्यात येणार आहे.
टाळेबंदीच्या कालावधीत २१२१ तृतीयपंथीयांना औषधोपचार, किराणा, अन्नधान्ये, जीवनावश्यक वस्तू, मास्क, सॅनिटायझरचीही मदत करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे या मंडळामार्फत विविध योजनांचा लाभ मिळवून देवून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीयपंथीयांची नोंदणी करणे सुरू आहे. राज्यातील तृतीयपंथीयांचा सर्वांगीण विकास होवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती यावेळी सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे म्हणाले, तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्याचे काम देशात प्रगतीवर आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार तृतीयपंथीयांना त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी लवकरच राज्य शासनाच्यावतीने रोडमॅप तयार करण्यात येईल आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार आहे.
कम्युनिटी आणि शासन यामधील दुवा होणे गरजेचे आहे. त्यांचे जीवनमान, निवास व्यवस्था, आरोग्य आणि इतर समस्यांची गंभीरता या चर्चासत्रात कळाली, असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले. प्रकाश सोळंखी, शांतनु दीक्षित, चिरंजीव भट्टाचार्य, रामराव मुंडे, रश्मी रावळ यांनीही यावेळी तृतीयपंथीयाविषयक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील माहितीचे सादरीकरण केले.
