मुंबई, दि. 2 : मत्स्य व्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी, विकासात्मक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील गोड्या पाण्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या समस्या सोडविण्याबाबत बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार परिणय फुके, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे, सदस्य बंडु हजारे, सहकार भारतीचे वासुदेव सुरमुसे ,भिमराव कावणपुरे, अमोल बावणे, राजहंस ढोके, सोमनाथ जमधडे यांच्यासह मच्छिमार समितीचे सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत यापूर्वीच मत्स्य व्यवसायातील अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. नव्याने आयुक्त स्तरावरील समिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हा समितीमार्फत केलेल्या कामांचा आढावा घेण्याबरोबरच या सामितीसमोर येणारे प्रश्न निकाली काढेल. महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार (गोड्या पाण्यातील )कल्याण विकास मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी यावेळी मांडली. मात्र याबाबत मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा प्रकारचे कल्याण विकास मंडळ दुसऱ्या राज्यांमध्ये आहे का याबाबत माहिती घेण्यात येईल, तसेच या मंडळाची कार्यप्रणाली कशी आहे हे सुद्धा तपासून घेण्यात येईल. अशा प्रकारचे मंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याच्या मागणीसंदर्भात एक समिती करण्यात यावी. या समितीमध्ये मत्स्यविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि मच्छिमार प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात यावा. या समितीने येत्या दोन महिन्यात याबाबत अहवाल शासनास सादर करावा असे निर्देशही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.
मच्छिमार सहकारी संस्थांना मत्स्यबीज संचयन करण्यासाठी पॅकेज देणे किंवा यापूर्वी असे काही पॅकेज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले होते का याबाबतही अभ्यास करण्यात यावा. याशिवाय जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघांना प्रशासकीय तसेच व्यवस्थापकीय खर्च कराण्यासाठी दहा लाख रुपये अनुदान देणे याबाबतचा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात येईल.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मच्छिमार व्यापाऱ्यांना दिला मोठा दिलासा, आमदार परिणय फुके यांच्या सर्व मागण्या मार्गी…
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मुंबई अधिवेशनादरम्यान भंडारा-गोंदिया विधानपरिषद क्षेत्राचे आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी सभागृहात शासनाचे लक्ष वेधून गोड्या पाण्यातील मासळी व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करून न्यायाची मागणी शिंदे-फड़नवीस सरकार यांच्याकडे केली होती. या संदर्भात राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक पाऊल उचलत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तलावाची लीज वसूल करू नये, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते, तसेच आमदार फुके यांच्या सर्व प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत हा विषय मंत्रिमंडळात ठेऊन मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.या बैठकीत मत्स्य संस्थेला मोठा दिलासा देत आमदार फुके यांनी उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न मार्गी लावले.
बैठकीत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी, गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय करण्याच्या कायद्याला मान्यता देणे, मत्स्यव्यवसाय कल्याण विकास मंडळासाठी 100 कोटींची व्यवस्था आणि जिल्हा मत्स्य व्यवसाय संघांसाठी प्रशासकीय/प्रशासकीय खर्चास मान्यता देने. प्रति संस्था 10 लाख अनुदान देणे, मत्स्यबीज काढणीसाठी संस्थेला 50 कोटींचे पॅकेज देणे, गोड्या पाण्याची योजना तातडीने सुरू करणे, कोरोना संकटात 2021-22 आणि 2022-23 या कालावधीत या दोन वर्षांसाठी तलावाचा संपूर्ण करार (लीज) माफ करणे. मासेमारी व्यवसायात येणाऱ्या समस्यां, तसेच अडथळे दूर करण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करणे, वनक्षेत्रातील बंद तलावांमध्ये मासेमारी पुन्हा सुरू करणे, उपाययोजना राबविणे, ग्राम विकास खात्याकडे जिल्हा परिषदेच्या सर्व तलावांना 3 जुलै 2019 चा निर्णय लागू करणे आदि सर्व मागण्यांवर मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक निर्णय घेत त्या मान्य करण्याचे मान्य करत या प्रकरणाची कागदोपत्री कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याने आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी त्यांचे आभार मानले व मत्स्यव्यवसाय संघटनांचे अभिनंदन केले व ते म्हणाले की, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार असून ते सदैव जनतेच्या हितासाठी काम करत आहे.
