पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल
विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध
नागपूर, दि. १८ : महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सांगत होते. अण्णा हजारे समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, २०२२ मान्यतेसाठी मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळालादेखील लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी आज ही पत्रकार परिषद झाली. पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, संजय राठोड, शंभूराज देसाई, विजयकुमार गावीत, तानाजी सावंत, सुरेश खाडे, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमचे सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जी मागणी होती, ती आता प्रत्यक्षात येत आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने कामकाज करेल. भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामकाज करू, असे त्यांनी सांगितले.
आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठी मदत
मुख्यमंत्री म्हणाले, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे. यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची मदत मान्य करण्यात आली असून आतापर्यंत ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे. एनडीआरएफच्या निकषांमध्येही बदल करून मदत करण्यात येत आहे. कर्जमाफीच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी आमच्या सरकारने ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार 500 कोटी रुपये जमा केले आहेत. जलसिंचन क्षेत्रांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी आतापर्यंत 18 प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून २ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून यासाठी साधारण 18 हजार कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.
विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यापक कार्य
मुख्यमंत्री म्हणाले, विदर्भ आणि नागपूरशी माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची मागे संधी मिळाली. या माध्यमातून या भागात काम करता आले. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे सरकार व्यापक कार्य करेल.
यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आताच माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे चांगली सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील सर्व प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावले जातील. सरकार पूर्णपणे जनतेच्या मागे आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली आहे. हा प्रश्न फार गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. सीमा भागातील नागरिकांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना, सुविधा मागील काळात बंद करण्यात आल्या होत्या, त्या सुविधा, योजना आमच्या शासनाने पुन्हा सुरू केल्या आहेत. जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी साधारण २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतून कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जत तालुक्यातील 48 गावांना पिण्याचे पाणी तसेच सिंचनाचे पाणी मिळू शकणार आहे. त्या भागातील दुष्काळ दूर होण्यास या विस्तारित प्रकल्पाची मोठी मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आमच्या शासनाने सगळे सण, उत्सव आनंदात साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दिवाळीच्या काळात आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आला. फक्त शंभर रुपयांमध्ये गोरगरिबांना दिवाळी साजरी करता आली. यासाठी आनंदाचा शिधा योजनेतील अन्नधान्याचे 96 टक्के लोकांना वितरण झाले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घोषित केले.
पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाचे संपूर्ण कामकाज अत्यंत पारदर्शक व्हावे आणि महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त कायद्यास मान्यता देण्यात आली. चालू हिवाळी अधिवेशनातच यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येईल. या विधेयकासंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेला रिपोर्ट जसाच्या तसा स्वीकारण्यात आला. हा कायदा भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विदर्भाच्या अनुशेषासंदर्भातील सगळे आकडे लवकरच विधिमंडळात मानण्यात येतील. विदर्भातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मध्यंतरी कमी करण्यात आला होता, तो वाढविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्नाटक सीमेवरील महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील 77 गावांना आम्ही 2016 साली पाणी पोहोचवले होते. उर्वरित गावांनाही पाहणी पोहोचवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पुढची मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठवाडा, विदर्भाबरोबरच राज्यातील मागास भागातल्या विविध प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा होईल. विदर्भ आणि मराठवाड्याला न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
००००
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन : नागपूर
प्रस्तावित विधेयके :- २३ (मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त – १२,मंत्रिमंडळ मान्यता सापेक्ष-११)
पटलावरती ठेवावयाचे अध्यादेश -५
(१) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२२ (सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ९ चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग),
(२) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक, २०२२ ( सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ११ चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणुकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).
(३) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा)
विधेयक, २०२२ (सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक १२ चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या
भांडवली मूल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).
(४) विधानसभा विधेयक – यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२, (सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ९ चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूद विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी
अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(५) विधानसभा विधेयक- . जे.एस.पी.एम. युनिव्हसिर्टी विधेयक, २०२२ ( नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग).
(६) महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२ ( शिक्षेची तरतूद कमी करण्याबाबत) (गृह विभाग).
(७) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामे (नोकरीचे नियमन व कल्याण), महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) आणि महाराष्ट्र कागारांचा किमान घरभाडे भत्ता (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (मुख्य अधिनियमातील तुरंगवासाच्या तरतुदीऐवजी दंडाची तरतूद वाढविण्याकरिता) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार).
(८) विधानपरिषद विधेयक – युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, पुणे विधेयक, २०२२ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).
(९) विधानपरिषद विधेयक – पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, २०२२ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).
(१०) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, २०२२ (सामान्य प्रशासन विभाग).
(११) विधानसभा विधेयक – उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे(सुधारणा) विधेयक, २०२२ (नगर विकास विभाग)
(१२) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग).
पटलावर ठेवायचे अध्यादेश
(१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ (ग्रामविकास विभाग)
(२) महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ (आकस्मिकता निधीमध्ये तात्पुरती वाढ करणेबाबत) (वित्त विभाग)
(३) महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न
(विकास व विनियमन) सुधारणा अध्यादेश, २०२२ ( शेतकन्यांना निवडणूकीत उभे राहता
येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).
(४) मुंबई महानगरपालिका (दुसरी
सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ ( इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).
(५) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ ( विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).
