मुंबई, दि 2 : राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी संवर्गाची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त जागावर पदोन्नतीस विलंब होत असल्याप्रकरणी सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, विविध न्याय प्राधिकरणात यासंदर्भात खटले दाखल असल्याने या कार्यवाहीसाठी विलंब होत होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार कालमर्यादेत अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतील.
तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी अथवा कारवाई सुरू असल्यास त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
अवैध उत्खननाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
अवैध उत्खननाबाबत राज्य शासन लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार असून या संदर्भात १३ मार्च रोजी बैठक घेण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.नाशिक जिल्ह्यातील ब्रह्मगिरी पर्वत सह्याद्री पर्वत रांगामध्ये डोंगरावरील अवैध उत्खनन रोखण्याकरिता शासन कोणत्या उपाययोजना करत आहे, असा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तहसीलदारांनी अवैध उत्खनन केलेल्या जमीन मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सध्या हे प्रकरण अपर आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल आहे. या प्रकरणाबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे संबंधित यंत्रणेला आदेशित करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील अवैध उत्खननाबाबत तत्काळ कारवाई केली जावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार कुडाळ येथे सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत माहिती घेऊन तिथे अवैध उत्खनन सुरू असेल, तर तत्काळ ते बंद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिथे इको सेन्सिटिव्ह झोन आहेत तिथेही उत्खनन होऊ नये यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.यावेळी सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, भाई जगताप, अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
