नागपूरच्या डीसीपीसह 8 आयपीएस अधिकाऱ्यांवर 5 वर्षांची बंदी ;केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णय

0
25
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

नागपूर:– केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयपीएस कार्यकाळ धोरणांतर्गत केंद्रीय प्रतिनियुक्ती आणि परदेशी असाइनमेंटमधील 8 आयपीएस अधिकाऱ्यांवर 5 वर्षांची बंदी घातली आहे. याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

या 8 अधिकाऱ्यांमध्ये 3 महाराष्ट्राचे, 3 उत्तर प्रदेशचे आणि 2 हरियाणा कॅडरचे IPS अधिकारी आहेत. या यादीत शहर डीसीपी झोन-३ गोरख भामरे यांच्या नावाचाही समावेश आहे. आयपीएस कार्यकाळ धोरणांतर्गत, देशातील सर्व राज्यांतील आयपीएस अधिकाऱ्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्ती केली जाते. दरवर्षी अनेक अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी अर्ज करतात. त्यांचे केडर सोडून अधिकारी सीबीआय, एनआयए, बीएसएफ, सीआयएसएफ, राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, बीपीआरडी यासह विविध केंद्रीय विभागांमध्ये काम करू शकतात. जे अधिकारी नियुक्ती होऊनही पदभार स्वीकारत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आयपीएस कार्यकाळ धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या परिच्छेद १७ अन्वये या अधिकाऱ्यांवर ५ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

आतापर्यंत अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आली बंदी :-

काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र केडरचे 1995 बॅचचे अधिकारी पी.एस.साळुंखे यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, भामरे यांच्याशिवाय महाराष्ट्र केडरच्या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये रागसुधा आर आणि 2015 बॅचचे अतुल विकास कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भामरे यांची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत (एनआयए) नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्याने त्यांच्यावर ५ वर्षांची बंदीही घालण्यात आली आहे. पुढील ५ वर्षे ते केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाऊ शकणार नाहीत.