पायाभूत विकासासह महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात अग्रेसर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

0
3

मुंबई, दि. 8:  शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आदी प्रत्येक क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे आणि यापुढेही राहील, असा विश्वास व्यक्त करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत २०४७’ साठी जो  रोडमॅप तयार केला आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र निश्चितच आपले योगदान देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजित ‘महाराष्ट्राच्या विकासवाटा’ या दै. लोकसत्ताच्या कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी लोकसत्ताचे संपादक गिरिश कुबेर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यपस्थाकिय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राची विकास वाट कायम प्रकाशमान आणि तेजस्वीच राहील, असा विश्वास आहे. उद्याच्या समृद्ध महाराष्ट्राची चर्चा त्याचेच प्रतिक आहे. विकासाचा वेध घेतला जातोय. त्यामुळेच लोकसत्तेने ‘महाराष्ट्राच्या विकासवाटा’ सारखं कॉ़फीटेबल बुक लोकांसमोर ठेवलंय. खऱ्या अर्थाने हे कॉफी टेबल बुक आमच्या सरकारच्या कामगिरीचं प्रगती पुस्तक आहे.

विकास वाटेचे रुपांतर महामार्गात होण्यास सुरवात 

राज्यात सुरु असलेल्या विकास कामांची व्याप्ती ही वाढत असून अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड यांसारखे प्रकल्प हे गेमचेंजर आहेत. समृद्धी महामार्गालगत विविध नोड विकसित करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्याचा विकासरथ चौफेर घौडदौड करतोय. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचा  प्रधानमंत्री यांचा निर्धार असून महाराष्ट्रात प्रचंड क्षमता आहे. त्यामुळे १ ट्रिलियन डॉलर्सचा वाटा महाराष्ट्र निश्चितच पूर्ण करेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निती आयोगानेही हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एमएमआर रिजनवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. २०३० पर्यंत एमएमआर रिजनचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्स करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. त्यांनी एक ब्लू-प्रिंट तयार केली असून त्यात कृषी, अर्थ, राजकीय, सामाजिक, महिला अशा अनेक घटकांचा यात विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना, शेती-माती-सिंचन आणि पिक पद्धतीचा विचार करून त्यानुसार रोडमॅप तयार केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असेलली क्षमता लक्षात घेऊन त्यानुसार उत्पादनं, पिकं, औद्योगिक विकास याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्याच्या विकासाला नवी दिशा आणि चालना  त्यातून मिळणार आहे.

गतिमान वाहतूकीला प्राधान्य

मुंबईतून नवी मुंबई, तिसरी मुंबई आणि आता राज्य महामुंबईच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. एमएमआरमध्ये रस्ते, मेट्रो, रिंग रोड आणि सागरी सेतूंचे जाळे तयार करण्यात येत आहे. येत्या तीन-चार वर्षांत एमएमआरमधील जवळपास २०० किमी लांबीची मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होईल. त्यामुळे रस्त्यावरील ५० ते ६० लाख वाहने कमी होतील आणि लोक मेट्रोतून आरामदायी प्रवास करतील. कालच कल्याण – तळोजा या मेट्रोचे भूमिपूजन झाले असून लवकरच मेट्रो तीन सुरू होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकटीकरणावर भर दिला जात आहे. समृद्धी महामार्गाचा भरवीर ते इगतपुरीपर्यंतचा आणखी एक टप्पा खुला झाला असून, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लींकही खुली करण्यात येणार आहे, बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. कोस्टल रोडचा पहिला टप्पाही लवकरच सुरू होत आहे. कल्याण – डोंबिवली, भिवंडी येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकारचा राज्याला भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. आज राज्यात १ लाख कोटींपेक्षा जास्त रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत. अमृत रेल्वे स्थानक योजनेत राज्यातील ४४ तर मुंबईतील १४ स्टेशन्स आहेत.  सात वंदे भारत ट्रेन्स महाराष्ट्राला मिळाल्यात. रेल्वेचे बळकटीकरणही वेगात सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांचा फायदा या राज्यातील जनतेला होणार आहे. एअर, रेल्वे, वॉटर, रोड अशा चौफेर कनेक्टिव्हिटीवर भर दिल्या जात आहे.

एमएमआर हे नवे ग्रोथ इंजिन ठरणार

आजवर मुंबई हे देशाचं ग्रोथ इंजिन समजलं जायचं. पण आता  एमएमआर हे नवं ग्रोथ इंजिन ठरणार आहे. नागपूर – गोवा शक्तीपीठ, ग्रीनफिल्ड आदी  महामार्गाचं काम सुरू होत असून ५ हजार किमी लांबीचे अॅक्सेस कंट्रोल रस्ते बांधले जाणार आहेत. विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरचे काम ही केल्या जाणार असून मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर सुरू झालाय. बुलेट ट्रेनच्या मार्गातले अडथळेही दूर झाले असून नवी मुंबईचं एअरपोर्ट ही लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगून  मुख्यंमंत्री म्हणाले, विकासाकामात पर्यारणपूरक कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. अटल सेतूचे काम करताना खूप दक्षता घेतली, फ्लेमिंगो संख्या कमी होऊ नये म्हणून विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला.

उद्योगवृद्धीवर भर

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था भक्कम आणि ठणठणीत असून महाराष्ट्रात अनेक उद्योजक गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत. विदेशातील महाराष्ट्र मंडळांनी सुद्धा यासाठी चांगला पुढाकार घेतला आहे. दोन वर्षात दावोसमध्ये पाच लाख कोटींचे गुंतवणूक करार केले आहेत. गेल्या वर्षभरात आपल्या राज्याचं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रॉडक्च (स्थूल उत्पन्न) दहा टक्क्यांनी वाढलं आहे. राज्याचे जीएसटी कर संकलन देशात पहिल्या क्रमांकाचे आहे. पोलाद, आयटी, ग्रीन एनर्जी, कृषी, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्राने आकर्षित केली आहे.  ग्रीन हायड्रोजनचा प्रकल्प उभारणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. 2 लाख कोटींची गुंतवणूक होत आहे, त्यातून जवळपास दोन लाख रोजगार निर्माण होणार असून संलग्न सेवांच्या माध्यमातून आणखी काही लाख लोकांच्या हाताला काम मिळणार आहे.

विविध क्षेत्रात राज्याची आघाडी

स्वच्छतेत महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. गेल्याच आठवड्याच डीपीआयआयटीने अहवाल प्रसिद्ध केला असून महाराष्ट्रात १ लाख कोटींपेक्षा जास्त एफडीआय आल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. एफडीआयमध्येही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुखी आणि आनंदी करण्यासाठी सरकार झटत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून राज्यातील ८८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आजवर ३५ हजार कोटींचे वाटप केलं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात ३८ हजार रुपये टप्याटप्याने जमा केले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटींची मदत दिली आहे.  एक रुपयांतील पिक विम्यामुळे ३ हजार ४९ कोटींची भरपाई मिळाली आहे. १२१ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली आहे. १५ लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येईल. ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेतून ३ कोटी ८० लाख लोकांना थेट लाभ दिला आहे. नमो महारोजगार मेळावे, मुख्यमंत्री नारी शक्ती असे जनसामान्यांच्या आयुष्यात थेट बदल घडवणाऱ्या योजना शासन राबवत असून त्यातून राज्यात चांगले परिवर्तन होत आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाची दखल गिनिज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये झाली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही भरीव काम सरकार करत आहे. दीड लाखांच्या आरोग्य विम्याची मर्यादा ५ लाख केली. अटी शर्ती काढून टाकल्या असून साडेबारा कोटी जनतेला त्याचा लाभ मिळणार आहे.  मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून १८० कोटींपेक्षा अधिक निधी गरजू रुग्णांना वाटप केले आहे. शेती असो किंवा उद्योग, पायाभूत सुविधा असो की सिंचनाचे प्रकल्प, महिला सक्षमीकरण असो किंवा आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण असो किंवा पर्यटन प्रत्येक क्षेत्रात आपला महाराष्ट्र अग्रेसर होते,  आजही आहे आणि पुढेही राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला.