मुंबई, दि. 13 : अवैध दारू निर्मिती व विक्री व्यवसाय विरोधात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्यात यावा, यासाठी हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजना सुरू करण्यात यावी. या योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेस सादर करावा, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
राज्य उत्पादन शुल्क भवन येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अप्पर आयुक्त यतीन सावंत, सह आयुक्त सुनील चव्हाण, श्री इंदिसे , संचालक प्रसाद सुर्वे, उपायुक्त सुभाष बोडके, प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने विभागीय उप आयुक्त, अधीक्षक चर्चेत सहभागी झाले होते.
मंत्री श्री. देसाई आढावा घेताना पुढे म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसुलासाठी अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. विभागाने दिलेल्या महसुलामुळे शासनाला विकास कामे करता येतात. यावर्षी विभागाला २५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेर १९ हजार ५१७ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे. विभागाने दिलेल्या महसूल प्राप्तीची उद्दिष्टपूर्ती करावी.
ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी समाधानकरक नाही, त्या जिल्ह्यांनी अवैध मद्य विक्री व निर्मिती व्यवसायांवर प्रभावीपणे कारवाई करावी. यामुळे अधिकृत मद्य विक्रीत वाढ होऊन महसुलात वृद्धी होईल. दारूबंदी गुन्हे अन्वेषण, सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणि एमपीडीए कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी. आंतरराज्य अवैध मद्याची आवक राज्यात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. अवैध मद्य विक्रीची ठिकाणे महामार्गालगतचे ढाबे या ठिकाणी कारवाया करून परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती घेण्याबाबत संबंधितांना सूचित करावे. अवैध गावठी दारू निर्मिती व विक्रीवर परिणामकारक उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विभागातील रिक्त पदांची भरती, इमारती बांधकाम, हातभट्टी दारू निर्मूलन मोहिमेचे फलित आदींचा आढावाही घेण्यात आला. विभागात विधी सल्लागार व विधी अधिकारी यांच्या नेमणुक आदेशांचे प्रतिनिधिक स्वरूपात चार उमेदवारांना वाटप करण्यात आले. आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी विभागाचे सादरीकरण केले.
