गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी बळकावली 620 एकर जमीन;जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू

0
9

महाबळेश्वरमध्ये नातेवाईकांसोबत खरेदी केलं संपूर्ण गाव

सातारा -जिल्ह्यात गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी 620 एकर जमीन बळकावळी असून महाबळेश्वरमध्ये नातेवाईकांसोबत संपूर्ण गाव खरेदी केलं आहे.नंदुरबारचे रहिवासी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी यांनी कांदाटी खोऱ्यातील तब्बल 620 एकर जमीन बळकावली आहे, असा आरोप माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

सातारा गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी महाबळेश्वरमध्ये 600 एकरहून अधिक जमीन खरेदी केल्याची गंभीर तक्रार सामाजिक कार्यकर्ताकडून झाली आहे.नंदुरबारचे रहिवासी असलेले आणि सध्या गुजरातमधील अहमदाबाद येथे मुख्य जीएसटी आयुक्त असलेल्या चंद्रकांत वळवी यांनी ही जमीन खरेदी केल्याची तक्रार आहे. कांदाटी येथे त्यांनी ही जमीन खरेदी केली आहे. याबाबत तक्रार झाल्यानंतर सातारा जिल्हाधिकारी यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे.

चंद्रकांत वळवी, त्यांचे नातेवाईक अशा सुमारे 13 जणांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथे संपूर्ण गाव खरेदी केलं. त्यामुळे तेथील 620 एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात गेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दरे तांब हे गावही महाबळेश्वर तालुक्यातच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गावापासून वळवी यांनी खरेदी केलेली जमीन 30 किलोमीटर आहे. आता तिथं बांधकामांनाही सुरूवात झाली असून त्यामुळं पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986, वन (संवर्धन) कायदा, 1976 आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचं तक्रारीत म्हटले आहे.

बांधकामामुळे पर्यावरणाची हानी…

या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या उल्लंघनांमुळे जैवविविधतेचे नुकसान, वायू आणि जल प्रदूषण आणि हवामान बदल यासह गंभीर परिणाम होत आहेत. सध्या अंतर्गत भागात अनधिकृत बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीर रस्ते, जंगलाच्या हद्दीतून होणारा वीजपुरवठा यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

बेमुदत उपोषण करणार – मोरे

दरम्यान, या प्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील सर्व जबाबदार घटकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश पारित करावेत, अन्यथा 10 जून 2024 पासून सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला.मोरे म्हणाले, झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनजवळ आहे. घनदाट जंगलामुळे हा वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. झाडाणी येथील एका पुनर्वसित शेतकऱ्याची भेट घेतली असता त्याने सांगितले की, आता तुमचे पुर्नवसन झाले. तुमची मुळ गावातील जमीन शासन जमा होणार आहे. ती जमीन शासनाला दिल्यापेक्षा आम्हाला द्या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊन असं म्हणत आठ हजार रुपये प्रति एकर या दराने जमीन बळकावली. यावेळी अधिकृत बांधकाम, खोदकाम, वृक्षतोड व अंतर्गत जागेत अवैध रस्ते काढून, वन हद्दीतून वीज पुरवठा करून पर्यावरणाची मोठी झाली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडेही सुशांत मोरे यांनी लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जितेंद्र डुडी यांनी वाई प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना याप्रकरणी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. झाडाणी येथे झालेल्या गैरप्रकारांबाबत प्रांत राजेंद्रकुमार जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांना दोन दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे निवासी जिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी वाई, कार्यकारी अभियंता महावितरण, सातारा आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सातारा (उत्तर) यांना याप्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे..