*मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाला अखेर यश!
*फक्त नाॅनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्रावर मिळणार शुल्क परतावा*
*सर्व अभ्यासक्रम शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेएवजी, नाॅनक्रिमिलेयर अट लावण्याची, महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांची मागणी
गोंदिया,दि.२४ः-राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे. त्याऐवजी सरकारने नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.याकरीता राज्यातील ओबीसी संंघटनासह महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते.तसेच या निवेदनाची दखल घेत राज्याचे मंत्री छगण भुजबळ यांनी शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे यश आले आहे.
सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. पण आता सरकारने या निर्णयात अमुलाग्र सुधारणा केली आहे. सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या नव्या निर्णयाद्वारे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
ओबीसींना , शिक्षणात नोकरीत ओबीसी म्हणुन लाभ घेण्यासाठी नाॅन क्रिमीलेयरची अट सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या निकालात घातलेली आहे. नाॅन क्रिमीलेयरसाठी, जरी सध्या आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा असली, तरी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे, नाॅन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देतांना, नोकरीपासुन मिळणारे उत्पन्न , शेतीपासुन मिळणारे उत्पन्न हे, त्या आठ लाख मर्यादेच्या उत्पनातुन वगळले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात जरी ओबीसी विजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांचे नोकरी आणि शेती पासुन मिळणारे उत्पन्न हे आठ लाखापेक्षा कितीतरी जास्त असले, तरी त्यांना महाराष्ट शासनाच्या दिनांक,२५ मार्च २०१३ व ४ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार नाॅन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळत असते.
परंतु महाराष्ट्र शासनाने, उच्च शिक्षणातील, मेडीकल, इंजिनिअरींग, व्यावसायिक शिक्षणात, ओबीसींना मिळणार्‍या शिक्षण शुल्क परताव्यासाठी ही नाॅन क्रिमीलेयरची अट न लावता,सरसकट ८ लाख रूपयाची उत्पन्न मर्यादा लावलेली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे, नाॅनक्रिमीलेयर ओबीसी विजेएनटी एसबीसी हा सवलतीसाठी पात्र असतांनाही, राज्याच्या निव्वळ आठ लाखाच्या उत्पन्न मर्यादा अटीमुळे, ते विद्यार्थी विद्यार्थींनी व्यावसायिक मेडीकल इंजिनिअरींग मध्ये शिक्षण शुल्क परताव्यासाठी पात्र ठरत नव्हते. याचा फटका शेतकरी, वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील शासकीय, निमशासकीय खाजगी नोकरदार यांच्या पाल्यांना बसत होता.सध्या राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना या व्यावसायिक शैक्षणिक व मेडीकल शिक्षणासाठी ५०% तर विजेएनटी एसबीसी विद्यार्थ्यांना १०० शुल्क परतावा मिळत असतो,हे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क राज्यशासन त्या संस्थाना स्वतः देत असते. या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क हे लाख रूपयापासुन तर दहा लाखांपर्यंत एवढे आहे,त्यामुळे बरेच नाॅनक्रिमिलेयर असलेले विद्यार्थी हे एवढे शुल्क भरू न शकल्यामुळे शिक्षणापासुन वंचित राहत होते.याचा मोठा फटका विद्यार्थींनीच्या शिक्षणाला बसत होता,जरी राज्य सरकारने मुलींना या सर्व अभ्यासक्रमात मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेतला असला तरी, ओबीसी मुलींना सुध्दा यासाठी ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा होतीच.
ओबीसीं विद्यार्थ्यांना, नोकरीत आरक्षण मिळतांना,जसे नाॅनक्रिमीलेयरची अट आहे, तसेच शिक्षणात सुध्दा उत्पन्नाची मर्यादा न घालता, त्यांना शिक्षण शुल्का मधे सुध्दा, निव्वळ ८ लाखाची अट न ठेवता, नाॅन क्रिमीलेयरच्या आधारे, शिक्षण शुल्कामधे शुल्क परतावा मिळावा, अशी विविध ओबीसी संघटना, महात्मा फुले समता परीषद, व विद्यार्थी संघटनांची अनेक वर्षापासुनची मागणी होती.त्यासाठी ओबीसींचे नेते व मंत्री .छगनराव भुजबळ यांचेकडे साकडे घालण्यात आले, आंदोलने करण्यात आलीत. मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी सुध्दा ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाकडे या मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला. कधी विरोधी पक्षात असतांना तर कधी सत्तेत असुनही सातत्याने छगन भुजबळ यांनी सातत्याने हा विषय लावून धरला.अखेर त्यांच्या या प्रयत्नाला यश आले असून महाराष्ट्र शासनाने, २० सप्टेंबर २०२४ ला शासन निर्णय काढुन, या व्यावसायीक मेडीकल इंजिनिअरींगसाठी असलेली ८ लाख उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे नाॅन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र असलेल्या ओबीसी विजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना, आता ही शुल्क परताव्याची ची सवलत मिळणार असुन, ओबीसींचे शिक्षण अर्ध्या शिक्षण शुल्कात, तर ओबीसी मुली, विजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना पुर्णपणे मोफत शिक्षण मिळणार आहे.
ओबीसींना केवळ याच व्यावसायीक मेडीकल इंजिनिअरींग शिक्षणातच नाही, तर सर्व प्रकारच्या शिक्षणात, शिष्यवृत्ती, ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहामधील प्रवेश, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती यामधे सुध्दा असलेली, उत्पन्नाची मर्यादा काढून, नाॅन क्रिमीलेयर असलेल्या सर्व ओबीसींना या सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी राज्य शासनाकडे, महात्मा फुले समता परीषदेचे राज्य उपाध्यक्ष व महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केलेली आहे.
काय म्हणतो सरकारचा नवा निर्णय?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, उपरोक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
