राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’

राज्यातील अकोला,वाशीम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांचा १६ जानेवारीला तर नागपूर व पालघर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १७ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. या जिल्हा परिषदांतर्गत ४४ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळदेखील १५ व १६ जानेवारी आणि १४ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती, सभापतींची पदे एकाचवेळी रिक्त होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ फेब्रुवारी २०२२ व १८ डिसेंबर २०२४ च्या पत्रात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विहित कालमर्यादेत घेणे शक्य नसल्याचे नमूद केले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व ७५ब या कलमान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संबंधित जिल्हा परिषदांचे, तर पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना संबंधित पंचायत समितीचे सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी प्रशासक म्हणून कामकाज सांभाळणार आहेत. यासंदर्भातला आदेश ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी बुधवारी सायंकाळी निर्गमित केला.