महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. आगामी औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, याअंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. तसेच, राज्यात चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.

लाडक्या बहिणींच्या समर्थनाबद्दल कृतज्ञता

अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीतील यशाची आठवण करून दिली. त्यांनी विशेषतः महिला मतदारांचे आभार मानले आणि म्हणाले, “लाडक्या बहिणी मिळाल्या अन् आम्ही धन्य झालो, बारा कोटी प्रियजणांना मान्य झालो.” त्याचप्रमाणे, त्यांनी महायुती सरकारच्या विकासकामांचा उल्लेख करत, “पुन्हा आलो… पुन्हा आलो…” असे उद्गार काढले.

ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे आणि महाराष्ट्र त्याच्या पूर्ततेसाठी पुढे जाणार आहे. कृषी आणि सामाजिक क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक

अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार यांनी राज्यातील गुंतवणुकीवर भर दिला. ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधा विकसित केल्यामुळे देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढला आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत असून उत्पन्नातही वाढ होत आहे. येत्या काळात राज्यात 15 लाख 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, 16 लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने 100 दिवसांसाठी सात कलमी कृती आराखडा तयार केला आहे, ज्यामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक होईल. तसेच, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचा सन्मान केला जाणार आहे.

नवीन औद्योगिक धोरण आणि कामगार नियम

राज्यात औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच सादर केले जाणार असून, त्याअंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण आखले जाणार असून, नवीन कामगार नियम तयार करण्याचीही प्रक्रिया सुरू असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने आयकरात सूट देऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. तसेच, राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. “विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी महाराष्ट्र आता थांबणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.