महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने (Revenue Department) राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये भोगवटादार वर्ग-२ जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातील अडथळे दूर करण्यापासून ते महसूल सेवा लोकांपर्यंत अधिक सुलभतेने पोहोचवण्यासाठी विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या सुधारणांची माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सुलभता
राज्यातील अनेक शेतकरी भोगवटादार वर्ग-२ प्रकारची जमीन धारण करतात. मात्र, या जमिनी बँकांकडे तारण ठेवून कर्ज मिळविण्यात त्यांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकला नाही, तर अशा जमिनीवर बोजा चढवून वसुली करणे कठीण होते, असे बँकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे जिल्हा बँका (District Banks) आणि इतर बँका या जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्यास कचरत होत्या. आता महसूल विभागाने हा नियम सुलभ केला असून, भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीवरही आता तारणकर्ज उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा बँकांबरोबरच राष्ट्रीयकृत बँकांनाही (Nationalized Banks) या जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जाची अडचण दूर होण्यास मदत होईल.
नागरिक सेवा
सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित समस्या तातडीने जागेवरच सोडविण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर महाअभियान’ (Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharajswa Samadhan Shibir Mahaabhiyan) हाती घेण्यात आले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना माहिती देताना सांगितले की, प्रत्येक महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा असे शिबिर आयोजित केले जाईल. यासाठी प्रति शिबिर २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असून, वर्षाला किमान १६०० शिबिरे घेतली जातील. या शिबिरांमधून रहिवासी, उत्पन्न, जातीय प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड वाटप अशा विविध सेवा आणि तक्रारींचे निवारण एकाच ठिकाणी केले जाईल. हे अभियान सर्वसामान्यांसाठी वरदान ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
