सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांची ग्वाही; दलित-आदिवासींवरील खोटय़ा गुन्ह्यांची चौकशी करणार
मुंबई- राज्यातील दलित-आदिवासींवरील जातीय अत्याचार थांबविण्यासाठी ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अॅट्रॉसिटी) कायद्या’ची कडक अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. दलित-आदिवासींच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्याच्या बाजूने सरकार भक्कमपणे उभे राहणार आहे. या कायद्याखाली तक्रार दाखल करणाऱ्या अन्यायग्रस्त दलित-आदिवासींवर दबाव आणण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या खोटय़ा गुन्ह्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर व पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या कक्षेत येणाऱ्या आरक्षण व अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाबाबत होत असलेल्या मागणीसंदर्भात बडोले यांना विचारले असता, या राज्यातील एकाही व्यक्तीचा वा समाजाचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, तर या समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील मुलामुलींना शिक्षणात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. मराठा आरक्षणासाठी या सरकारने कायदा केला, परंतु हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकार न्यायालयीन लढाई लढत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
दलित-आदिवासींना संरक्षण देणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने मात्र सरकार भक्कमपणे उभे राहणार आहे. त्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे बडोले म्हणाले. नाशिक येथील दलितांवरील हल्ल्याच्या ताज्या घटनेने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चर्चा केली जाते, परंतु मुळात अत्याचारग्रस्तांच्या तक्रारीच पोलीस ठाण्यात दाखल करून घेतल्या जात नाहीत. नवी मुंबईतील स्वप्निल सोनावणे या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हेच घडले, त्याच्या पालकांची वेळीच तक्रार नोंदवून घेतली असती व पोलिसांनी लगेच कारवाई केली असती, तर त्या मुलाचा जीव वाचला असता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अत्याचारग्रस्त दलित-आदिवासींच्या एकीकडे तक्रारी नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यावरच खोटे गुन्हे दाखल केले जातात, असेही प्रकार घडत आहेत. अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रारी करणाऱ्यावर दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल, त्यात गुन्हा खरा असेल तर दोषीला शिक्षा होईलच, परंतु खोटा गुन्हा सिद्ध झाल्यास, संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
