मुंबई,दि.२४ः-सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे. ही जमीन नगर विकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने, भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यास देण्यात आली आहे.
या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित, गहाण अथवा तारण ठेवता येणार नाही. तसेच जमिनीवर अन्य व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही.
जमीन प्रदानाच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर बंद झाल्यास ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.
जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची तसेच मंजूर जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जत नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या जमिनीच्या संदर्भात कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारीही जत नगरपरिषदेची राहील.
