लघुलेखक संवर्ग मृत घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करा; नियमित भरती सुरू करा!

युवा विद्यार्थी असोसिएशनचे नांदेडमध्ये २५ ऑगस्टपासून लाक्षणिक उपोषण; काँग्रेस प्रवक्ता हनुमंत पवार यांचा पाठिंबा

नांदेड:महाराष्ट्र शासनाने ५ मे २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्र. २६ नुसार ‘लघुलेखक’ (Stenographer) संवर्ग ‘मृत संवर्ग’ घोषित करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, हा संवर्ग पुनर्जीवित करून नियमित भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘युवा विद्यार्थी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य’च्या वतीने २५ ऑगस्ट २०२६ पासून नांदेड येथे लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता हनुमंत पवार यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला असून, शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्वरित निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

प्रशासकीय आणि गोपनीय कामकाजात लघुलेखकांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मंत्रालय, विधिमंडळ, न्यायालये तसेच जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये या पदाचे योगदान मोठे राहिलेले आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात लघुलेखन व टंकलेखनाची तयारी करणाऱ्या हजारो तरुण-तरुणींच्या भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

डिजिटल युगातही तंत्रज्ञानासोबत लघुलेखकांची गरज कायम

ई-ऑफिस, डिजिटल दस्तऐवज व्यवस्थापन, बैठकीचे वृत्तांत आणि गोपनीय पत्रव्यवहार यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता कायम आहे. Artificial Intelligence (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हा संवर्ग संपवण्याऐवजी, त्याचा वापर लघुलेखकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केला गेला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका असोसिएशनने मांडली आहे.

अल्टिमेटम संपल्यानंतर आंदोलनाचा मार्ग

युवा विद्यार्थी असोसिएशनने यापूर्वी २४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत शासनाला निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी लोकशाही मार्गाने उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रमुख मागण्या:

• ५ मे २०२६ चा लघुलेखक संवर्ग मृत घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करून संवर्ग तातडीने पुनर्जीवित करावा.

• राज्यातील सर्व रिक्त पदांवर नियमित आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुरू करावी.

• लघुलेखक पदांचा विभागनिहाय आकृतीबंध (Cadre Structure) तयार करून नवीन पदांची निर्मिती करावी.

• कर्मचाऱ्यांना AI, ई-ऑफिस व डिजिटल साधनांचे प्रशिक्षण देऊन कौशल्यवृद्धी करावी.

• विद्यार्थी संघटना, कर्मचारी प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या ऐकून घ्याव्यात.

अनेक वर्षांपासून कठोर मेहनत आणि आर्थिक गुंतवणूक करून सरकारी सेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संधी हिरावून घेऊ नयेत. “संवर्ग संपवू नका, तरुणांच्या रोजगाराची संधी वाचवा,” असा इशारा देत, शासनाने या आंदोलनाची वेळीच दखल न घेतल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.