आता माहिती अधिकारही ऑनलाईन, फडणवीस सरकार

0
10

मुंबई : कामकाजातील पारदर्शकता वाढावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. राज्य सरकार आता माहिती अधिकाराबाबतची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार आहे. नव्या वर्षापासून या कामकाजाची सुरुवात होणार आहे.
जानेवारी महिन्यापासून राज्यातील जनतेला माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली ऑनलाईन माहिती मिळणार आहे. यानुसार अर्जदाराला दिल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचं आरटीआय कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलं आहे.

1 जानेवारीपासून सचिव पातळीवर
एक जानेवारी २०१५ पासून सचिव पातळीवर ऑनलाईन माहिती उपलब्ध होणार आहे. तर राज्य सरकारच्या अन्य सरकारी कार्यालयात एक एप्रिल २०१५ पासून ‘ऑनलाईन’ माहिती उपलब्ध होणार आहे.

माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी अर्जदारांना खूप फेऱ्या माराव्या लागतात. शिवाय बऱ्याच वेळा अर्जदाराला टोलवा-टोलवीची उत्तर देण्यात येतात. अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रिया लांबवलीही जाते. त्यामुळे अर्जदारांना त्रास होतो. शिवाय वेळ, पैसाही खर्च होतो. हे थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाईन कोणती माहिती मिळेल

अर्जदाराने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया राज्यात सर्वत्र लागू केल्यानंतर, अर्जदाराने केलेला अर्ज आणि त्यावर कोणती कारवाई झाली हे सुद्धा पहाण्याची सुविधा ऑनलाईन करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र पहिले राज्य

केंद्र सरकारने यापूर्वीच माहितीचा अधिकार ऑनलाईन केले असून केंद्र सरकारप्रमाणेच माहितीच्या अधिकाराखाली ऑनलाईन माहिती देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर आरटीआय अर्ज सादर करण्यासाठी लिंक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याच ठिकाणी यूजर्सना ऑनलाईन फीसुद्धा भरता येणार आहे. ऑनलाईन फी १० रुपये असून डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बॅकिंगच्या माध्यमातूनही ही फी भरता येणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायदा अधिक पारदर्शक आणि लोकोपयोगी होईल, असा विश्वास आरटीआय कार्यकर्त्यांना आहे.