खरीप हंगाम पीक कर्जासाठीच्या 54 हजार कोटी रुपयांच्या पतआराखड्यास मंजुरी

मुंबई, दि. 2 : खरीप हंगाम 2017-18च्या पीक कर्जासाठी 54 हजार कोटी रुपयांचा तर मुदत कर्जासाठी 23 हजार कोटी रुपयांचा पत आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स बैठकीत मंजूरी दिली.
यासंदर्भात या बैठकीबाबत माहिती देण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,आज झालेल्या बँकर्स समितीच्या बैठकीत कृषी विकासाचा दर शाश्वत राहण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पीक कर्जाचे
उद्दिष्ट साडेतीन हजार कोटी रुपयांनी जास्त ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी एकूण उद्दिष्टांपैकी पीक कर्ज वितरणाचे सरासरी 82 टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले आहे.
औरंगाबाद, परभणी, नागपूर, वर्धा, पुणे, सांगली, जालना, कोल्हापूर, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पीककर्ज वितरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. राज्यातील 13 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये लिक्वीडीटी कमी आहे. अशा बँकांना राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँकांनी प्रतिनिधी म्हणून नेमावे व त्यांना लिक्वीडीटी उपलब्ध करुन द्यावी. जेणेकरुन या मध्यवर्ती बँका शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देऊ शकतील. यासाठी राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष, राज्य शिखर बँकेचे अध्यक्ष यांची समिती नेमण्यात आली असून आठवडाभरात ही समिती यासंदर्भात निर्णय घेईल.
राज्यात जेवढे बचतगट आहे, त्यांनी 99 टक्के कर्जफेड केली आहे. त्यामुळे अशा गटांना अधिक कर्ज कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. राज्यातील 31 लाख शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर आहे त्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे यादृष्टीने खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी तोडगा काढावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींना दिले.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले की, कर्ज वितरणामध्ये गेल्या तीन वर्षांत वाढ झालेली दिसून येत आहे. शेती क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट होण्याकरिता राज्य शासनाने उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अभियान सुरु केले आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण, कृषी प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह आदी उपक्रमांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मात्र ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज उपलब्ध द्यावे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शासनाकडून अनुदान जमा केले जाते त्यातून बँकांनी कर्ज कपात करु नये, असे म्हणाले. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यावेळी म्हणाले की, ज्या भागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणी आहे, तेथे विविध कार्यकारी संस्थांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करावे.त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. जेणेकरुन पीककर्ज देण्यासाठी मदत होईल.बैठकीस वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, बँकर्स समितीचे अध्यक्ष श्री. मराठे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, विविध बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.