मुंबई दि.3- गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेला ऐतिहासिक संप थांबविण्यात अखेर सरकारला यश आले आहे. शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या कोअर समितीच्या बैठकीत संपाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. तर, किसान सभेने संपूर्ण कर्जमाफी करण्यास नकार देण्यात आल्याने चर्चेवर बहिष्कार टाकत शेतकऱ्यांनी संप मागे घेऊ नये, असे आवाहन केले आहे. कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री, आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुमारे चार तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या सुमारे 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या. अखेर बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने हा राज्यव्यापी संप शेतकऱ्यांकडून मागे घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व किसान क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची आज (शनिवार) पहाटे साडेबारा वाजता बैठक झाला. ही बैठक सुमारे चार तास चालली. गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भाज्यांचे भाव कडाडले होते. सरकारने सर्वसामान्यांना अडचणी येत असताना पाहून शेतकऱ्यांना बैठकीसाठी बोलविले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना बैठकीस बोलावून याविषयी तोडगा काढत संप मागे घेण्यास सांगितले.
- राज्यातील अल्पभूधारक आणि कर्ज थकित असलेल्या, अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येईल.
- यासंदर्भात एक समिती गठीत करून ती यासंदर्भातील प्रारूप/कार्यपद्धती निश्चित करेल.
- 31 ऑक्टोबरपर्यंत हा निर्णय अंमलात आणला जाईल. या समितीत शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असतील.
- हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करणे, हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल.
- राज्य कृषीमूल्य आयोग एक महिन्यात गठीत करण्यात येईल.
- दुधाचे दर वाढविण्यास सरकार तयार आहे. 20 जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.
- दूधाचे दर ठरविण्यासंदर्भात नियामकाची (रेग्यूलेटर) नियुक्ती करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येईल.
- वीजदराचा फेरविचार करण्यात येईल. जुन्या थकित रकमेसंदर्भात योजना तयार करण्यात येईल.
- गोडाऊन-कोल्डस्टोरेज, वेअरहाऊस चेन वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात येईल.
- या आंदोलनादरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते गुन्हे परत घेण्यात येतील. परंतू ज्यांनी केवळ हिंसा केली आणि जे शेतकरी नाहीत, त्यांच्यावरील गुन्हे परत घेण्यात येणार नाहीत.
- या आंदोलनादरम्यान अशोक मोरे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे मदत देण्यात येईल.
किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे
