मुंबई, दि. 23 : राज्यातील दिव्यांगाना सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दिव्यांगांना संगणकीय अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र त्वरित मिळावे, यासाठी राज्यात मिशन झिरो पेंडन्सी अभियान सुरू करणार आहे. तसेच मूकबधिर विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी विशेष महाविद्यालय स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले.
अपंग कल्याण आयुक्तालय, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, यशदा यांच्या संयुक्त विद्यामाने आयोजित ‘आत्ममग्नता जाणीव जागृती कार्यशाळे’चे उद्घाटन श्री. बडोले यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,खासदार सुप्रिया सुळे, विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, अंपग वित्त विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश डिंगळे, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त यशवंत मोरे, डॉ. समीर दलवाई, डॉ. अंजली जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी पॅरा ऑलंपिक तसेच विविध क्रीडा, कला क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य केलेल्या आत्ममग्न व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. राज्य तसेच इतर राज्यातून सुमारे साडेसातशेहून अधिक पालक, शिक्षक व या क्षेत्रात कार्यकर्ते यांनी या कार्यशाळेत उपस्थिती लावली होती. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत आत्ममग्नता या विषयावर विविध तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
विविध क्षेत्रात गौरवपूर्ण काम केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून मंत्री श्री. बडोले म्हणाले की, दिव्यांगांना सोयीसुविधा मिळाव्यात,तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी सदैव उभे राहणार आहे. दिव्यांगांसाठी असलेला चार टक्के निधी योग्य प्रकारे खर्च व्हावा, यासाठी तालुकास्तरापर्यंत समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पॅरा-ऑलंपिकमध्ये यशस्वी कामगिरी केलेल्या दिव्यांग खेळाडूना दिव्यांग खेळरत्न पुरस्काराने सन्मान, त्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत थेट सामावून घेणे, पहिली ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष सोयीसुविधा देणे, दिव्यांग कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देणे, राज्यस्तरीय दिव्यांग साहित्य, कला व उद्योजकता संमेलन आयोजित करणे, विशेष शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी समिती स्थापन करणे असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत.
या पुढील काळात दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणखी विविध उपाय योजण्यात येणार आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या सशक्तीकरणासाठी राज्याचे दिव्यांग धोरण मसुद्यावर सूचना मागविण्यात आल्या असून लवकरच तो जाहिर करण्यात येणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दिव्यांगासाठीचा निधी एक हजार करण्यात येणार आहे. तसेच अनाथ दिव्यांगांसाठी आधारगृहे सुरू करण्याचा विचार असल्याचेही श्री. बडोले यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री श्री. कांबळे म्हणाले की, आत्ममग्न विद्यार्थ्यांनी अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. अशा विशेष मुलांना सांभाळण्याचे काम करणाऱ्या पालकांचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. आत्ममग्न मुलांना सोयीसुविधा मिळण्यासाठी राज्य शासन अशा पालकांना सर्वतोपरी मदत करेल. तसेच या विषयावर काम करणाऱ्या संस्था, आत्ममग्न मुलांचे पालक यांनी राज्याच्या दिव्यांग धोरणात या विषयावर सूचना कराव्यात. त्यांचा समावेश या धोरणात करण्यात येईल.खासदार श्रीमती सुळे यांनी आत्ममग्न विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, आत्ममग्न विषयावर समाजात जागृती करणे आवश्यक आहे. या विषयावर कार्यशाळेत चर्चा होऊन त्यावर एक रोडमॅप करण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाने दरवर्षी या विषयासंबंधी चर्चासत्र घ्यावे.सचिव श्री. वाघमारे यांनीही यावेळी संवाद साधला. यावेळी शारीरिक दिव्यांग यांच्यासाठी निसर्गोपचार व योग तसेच मानसिक दिव्यांग यांच्यासाठी निसर्गोपचार व योग या दोन पुस्तकांचे व सीडीचे प्रकाशन श्री. बडोले व श्री. कांबळे यांच्या हस्ते झाले. अपंग हक्क मंचाचे विजय काणेकर यांनी प्रास्ताविक केले.
