गोंदिया : विदर्भाचा बॅकलॉग ३२ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. त्यामुळे प्रत्येक स्थितीत विदर्भाचा बॅकलॉग, मागासपणाचा बळी ठरत आहे. मात्र शासन केवळ सर्व्हे आणि सर्वेच करीत आहे, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ व विदर्भवादी अँड. श्रीहरी अणे यांनी केले.
गणेशनगर येथील जे.एम. हायस्कूलच्या प्रांगणात नाग विदर्भ आंदोलन समितीच्या वतीने विदर्भाचा बॅकलॉग व विदर्भ का वेगळा व्हावा, या विषयावर अँड. अणे यांचे खुले व्याख्यान झाले.
ते पुढे म्हणाले, सन १९८४ मध्ये तत्कालिन शासनाने विदर्भाचा बॅकलॉग म्हणजे विकासाच्या दृष्टीने मागासलेपण समजण्यासाठी दांडेकर कमिटी तयार केली होती. या कमिटीने विदर्भाचा बॅकलॉग माहीत करून घेण्यासाठी सर्वे केले.तेव्हा महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भाचा बॅकलॉग ३२ टक्के अधिक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भ ३२ टक्के मागासलेला असल्याचे उघड झाले. दांडेकर कमिटीने शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र शासनाने आपल्याच कमिटीच्या सर्वेकडे दुर्लक्ष करीत तो मानन्यास नकार दिला.यानंतर हा अहवाल केंद्राला पाठविण्याची घोषणा करून १0 वर्षांपर्यंत प्रलंबित ठेवलेआणि आता पुन्हा एक कमिटी बनवून याबाबत सर्वे करण्यात आला. असे केवळ अहवालवर अहवाल सादर करून शासन केवळ चालढकल करीत असल्याचे ते म्हणाले.
कार्यक्रमात उच्च न्यायालयाचे अँड. मुकेश सर्मथ, वरिष्ठ अँड. नीरज खांदेवाले, अभियंता दिनेश नायडू, छैलबिहारी अग्रवाल, किशनसिंह बैस, के.आर. शेंडे, रंजीत जसानी व रमेश ढोमणे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
कार्यक्रमासाठी नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे कार्यकर्ता दीपक डोहरे, सविता तुरकर, पूजा काळसर्पे, अँड. योगेश अग्रवाल, दीपा काशिवार, लता मानकर, हामीद सिद्दिकी, प्रभात अग्रवाल, मीनाक्षी आगलावे, अँड. पराग तिवारी, छेदी इमलाह यांनी सहकार्य केले.
सव्वा तास चाललेल्या या व्याख्यानात उपस्थित शेकडो नागरिकांनी विदर्भाची खरी माहिती जाणून घेतली व वेगळ्या विदर्भाची इच्छा प्रदर्शित केली.
