फडणवीस सरकार के 100 दिन पूरे
• सिंचाई घोटाले की जांच कराएंगे
• मुंबई में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव मंजूर
• सूचना का अधिकार ऑनलाइन किया
• पुलिस को घर और चंद्रपुर को शराब मुक्त जिला की घोषणा
• आगामी बजट सत्र में सेवा गारंटी विधेयक लाया जाएगा
• GST से स्थानीय निकाय को फायदा होगा
• किसानों को 2,000 करोड़ की राहत और जल्द ही 2,500 करोड़ रुपये की राहत का वादा
• महानगरों को ज्यादा FSI देने का निर्णय जल्द ही लेंगे
मुबई- महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के 100 दिन शनिवार को पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकारवार्ता में अपने उन तमाम वादों से मुकर गए, जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए थे। फडणवीस कहते हैं कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे कहीं नहीं किए। यह तो एक संकल्पना थी। गौरतलब है कि बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी काले धन के मुद्दे को जुमला करार दिया था।
फडणवीस ने चुनावी वादों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ‘100 दिन प्रगति विश्वास के’ पैंपलेट जारी करते हुए कहा कि किसी भी सरकार के काम का मूल्यांकन 100 दिन में नहीं किया जा सकता, बल्कि इन 100 दिनों में सरकार का ‘इरादा’ पता चलता है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान की तमाम अव्यवस्थाओं का दोष पिछली सरकार पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से भ्रष्टाचार और लूट-खसोट उन्हें विरासत में मिली है।
सरकार के यू-टर्न
टोल मुक्त महाराष्ट्र
टोल मुक्त महाराष्ट्र की घोषणा से मुख्यमंत्री साफ पलट गए। वे कहते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में टोल मुक्त महाराष्ट्र कहीं नहीं कहा। यह तो पार्टी की संकल्पना थी। हालांकि, वे इससे सहमत दिखे कि टोल से मुक्ति मिलनी चाहिए।
एलबीटी की संकल्पना बजट
30 दिन में लोकल बॉडी टैक्स (एलबीटी) खत्म करने की घोषणा करने वाली बीजेपी ने 100 दिन में भी कुछ नहीं किया। अब सीएम कह रहे हैं कि आगमी बजट में सरकार अपनी भूमिका रखेगी।
किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वे कहते हैं कि पिछली सरकार ने किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिया। इसके कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं।
