राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षण अहवाल अखेर मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द

0
7

मुंबई,दि.15 : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीची वस्तूस्थिती मांडणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आला.दरम्यान मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून आता कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, त्यामुळे श्रेयवादावर न अडकता एक डिसेंबरला जल्लोष करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गुरूवारी शनी शिंगणापूर येथे केले.अखिल भारतीय मराठा महासंघ प्रणित शेतकरी मराठा महासंघाच्या वतीने शनी शिंगणापूर येथे शेतकरी-वारकरी महासंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासंमेलनास राज्यभरातून शेतकरी आणि वारकरी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे म्हणाले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी आज दुपारी मंत्रालयात जाऊन मुख्य सचिव डी. के जैन यांची भेट घेतली. त्यांनतर आयोगाच्या सदस्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीचा अहवाल डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला. यावेळी डी. के. जैन म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवालाचा सरकार अभ्यास करेल. त्यानंतर तो न्यायालयात सादर करेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने करण्याची गरज असते.

इंदिरा सहानी खटल्यानंतर ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या आयोगाला अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मागच्या सहा महिन्यांत या आयोगाने विभागीय दौरे करून लोकांकडून लेखी निवेदने स्वीकारली. लाखांहून अधिक निवेदने या आयोगाकडे आली आहेत. त्याचा अभ्यास करून आयोगाकडून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.