सांगली -जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या २००१ ते २०१२ या कालावधीत झालेल्या कामकाजात विविध दहा मुद्यांमध्ये आढळलेल्या ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ५९ संचालकांना म्हणणे मांडण्याची शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या बाबतची पुढील सुनावणी होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या २००१ ते २०१२ या काळातील पंधरा संशयित व्यवहाराची चौकशी करण्याची शिफारस प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाच्या आदेशानुसार सहनिबंधक यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी मिरजेचे उपनिबंधक मनोहर माळी यांची नियुक्ती केली. माळी यांनी या पंधरा प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल कोल्हापूरचे सहकार सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांना सादर केला.
माळी यांनी केलेल्या चौकशीत पंधरा पैकी दहा प्रकरणांत दोष असल्याचे आढळून आले होते. या दहा प्रकरणांमध्ये मिळून बँकेचे ४ कोटी १८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. नोकर भरती, रंगरंगोटी, संगणक खरेदी, अलार्म सिस्टिम खरेदी, बचत गट सहायत गट, निवृत्तांची नेमणूक, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी आदी प्रकरणांत ठपका ठेवण्यात आला आहे.
विशेष लेखापरिक्षक श्रीधर कोल्हापूर यांच्याकडे या अहवालाच्या आधारे सहकार कायदा कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू आहे. सध्या ७२/२ नुसार संबधित ५९ आजी-माजी संचालकांचे म्हणणे घेण्यात येत आहे. मंगळवारी जिल्हा बँकेत कोल्हापूरे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. ५९ संचालकांपैकी २५ संचालकांनी वकिलांमार्फत आपले म्हणणे सादर केले आहे. ९ जणांनी स्वतः हजर राहून आपली बाजू मांडली. या शिवाय मयत असणाऱ्या काही संचालकांचे नातलग व काही संचालक यांनी म्हणणे मागण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. बँकेच्या तीन माजी कार्यकारी संचालकांनीही मुदतवाढ मागितली.
