नांदेड : गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड गठीत केल्याची राज्य शासकीय अधिसूचना जारी झाली असून यामध्ये सचखंड बोर्डात पंजाबच्या शिरोमणी प्रबंधक समितीच्या वर्चस्वाचे खच्चीकरण करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाने कायद्यात बदल करुन हे खच्चीकरण केले असल्यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांनी हे प्रकरण बरेच मनावर घेतले आहे. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणात लक्ष घालून शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे सचखंड गुरुद्वारा बोर्डातील वर्चस्व कायम रहावे यासाठी रदबदली करण्याची विनंती केली आहे.
सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूवीं दोनवेळा आदेश दिले होते. परंतु सध्याच्या आणि पुर्वीच्या राज्य शासनाने याबाबत टाळाटाळ केली. अखेर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आपल्या विरुद्ध अवमान याचिका का दाखल करण्यात येऊ नये अशी विचारणा एका नोटीसीद्वारे केली. त्यानंतरही शासनाचा यासंदर्भात थंड प्रतिसाद लक्षात घेवुन उच्च न्यायालयाने १७ मार्च २०१५ ही तारीख अवमान याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुकर्रर केली होती. त्यामुळे अवमान याचिकेच्या नामुष्कीमधून सुटण्यासाठी राज शासनाने १६ मार्च रोजी सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाचे गठण केले.
राज्य शासनाच्या या अधिसूचनेमध्ये १७ सदस्यांची नावे देण्यात आली असून त्यापैकी तीन सदस्य लोकनियुक्त आहेत. सदस्यांची ही नेमणूक सचखंड गुरुद्वारा अधिनियमाच्या कलम ६(१) नुसार करण्यात आली आहे. नियुक्त सदस्यांमध्ये मुंबईचे भाजपाचे आ.तारासिंघ, हैद्राबादचे स.दलजितसिंघ गुरुचरणसिंघ, इंदौरचे स. गुरदिपसिंघ भाटीया, लुधियानाचे स. आवतारसिंघ मक्कर, मुंबईचे स.गुरविंदरसिंघ बावा, मुंबईचे स. भुपेंद्रसिंघ मिन्हास व स. इकबालसिंघ सबलोक, नांदेडचे स. अमृतसिंघ वासरीकर व स.सरजितसिंघ गिल तसेच अमृतसरचे स. चरणजितसिंघ छड्डा यांचा समावेश आहे. नांदेडचे स. शेरसिंघ फौजी, स. राजेंद्रसिंघ पुजारी, स. गुरमितसिंघ लड्डुसिंघ महाजन हे लोकनियुक्त सदस्य आहेत.
गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियमामध्ये बदल करण्यासाठी मुंबईचे निवृत्त न्यायाधीश जे.एस. भाटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गुरुद्वारा सचखंड बोर्डामध्ये स्थानिक शिखांचा समावेश प्राधान्याने करावा, अशी शिफारस केली होती. याशिवाय शिरोमणी प्रबंधक समितीच्या सदस्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी करावे अशीही शिफारस समितीने केली होती. ही शिफारस अंमलात आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या कालच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
गुरुद्वारा बोर्डाचे गठण झाल्याची ही अधिसूचना जारी झाली असली तरी या अधिसूचनेची जागा घेणारे विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित आहेत. विधानसभेमध्ये हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर संमत करुन घेतले असले तरी विधान परिषदेमध्ये या विधेयकास राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्ष विरोध करणार आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेत जर विधेयक संमत झाले नाही तर नव्याने गठीत झालेल्या गुरुद्वारा बोर्डावर टांगती तलवार राहणार आहे.
