गोंदिया,दि.०७ः-लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ ट्नके असलेल्या ओबीसी समाजाची जगनणना १९३१ नंतर झाली नसून ती जातवार जनगणना २०२१ मध्ये करण्यात यावे.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसीसांठी ३० हजार कोटीची तरतूद करुन नविन शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्याने तातडीने जिल्हा व तालुकास्तरावर ओबीसी विद्यार्थी व विद्यार्थीनीसाठी भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतीगृह सुरु करण्यात यावे आदी मागण्याचे निवेदन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम,वन व आदिवासी विकास राज्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आज रविवारला देण्यात आले.यावेळी पालकमंत्री फुके यांनी अर्थसंकल्पात नक्कीच फेरबदल करण्याबद्दल सरकार विचार करीत असल्याचे सांगितले.सोबतच वसतीगृह व इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले..निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे महासचिव शिशिर कटरे,कोषाध्यक्ष कैलाश भेलावे,रवी भांडारकर,बहुजन युवा मंचचे अध्यक्ष सुनील भोंगाडे.भारतीय पिछडा संघाचे अध्यक्ष प्रेम साठवणे,ओबीसी सेवा संघाचे प्रेमेंद्र चव्हाण,प्रा.संजिव रहांगडाले,नितीन राऊत,एस.टी.बिसेन,पप्पू पटले,चुनेश पटले,ओबीसी विद्यार्थी संघटना सचिव गौरव बिसेन,माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चतुर,नरेंद्र तुरकर,दुर्गेश रहागंडाले, नितिन कटरे,सुरेंद्र पटले आदी उपस्थित होते.
निवेदनात महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये असलेल्या ३८२ जातीकरिता अर्थसंकल्पात फक्त २ हजार ८८१ करोड रुपयांची तुटपुंजी तरतुद करण्ङ्मात आलेली आहे. ही तरतूद १३ टक्के एस.सी. व ७ टक्के एस.टी. यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती निवेदनाद्वारे सरकारला विनंती करते की चालू आर्थिक वर्षात ओबीसी मंत्रालयाकरिता कमीत कमी ३० हजार कोटींची तरतुद करावी. तसेच शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्याने जिल्हा स्तरावर भाड्याच्या इमारतीत किंवा सामाजिक न्याय भवनाच्या निवासी शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांकरीत वस्तीगृह त्वरित सुरु करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावे. सरकारने धनगरया एकट्या जातीच्या विकासासाठी एक हजार कोटीची तरतुद केली.त्यांची लोकसंख्या ३ टक्केच्यावर नाही ३ टक्के जातीसाठी एक हजार कोटीची तरतुद, तर मग ३८२ जातींचा समावेश असलेल्या ५२ टक्के ओबीसी समाजासाठी ३० हजार कोटीची तरतुद का नाही असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सरकारने सोबतच खालील मागण्ङ्मांवर त्वरित निर्णय घेण्यात यावे असे म्हटले आहे.
निवेदनात ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये जातवार जनगणना करण्यात यावी ओबीसी प्रवर्गातील मुलांसाठी व मुलींसाठी भाड्याच्ङ्मा इमारतीत २०१९-२० शैक्षणिक सत्रापासून जिल्हा व तालुकास्तरीवर वसतीगृह सुरु करण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांकरिता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.विधीमंडळ ओबीसी समिती गठित करावी.ओबीसी आर्थिक़ विकास महामंडळास लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वळता करावा.ओबीसी संवर्गाचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष जाहीर करुन तो भरण्ङ्माकरिता विशेष मोहिम‘ राबविण्ङ्मात यावी.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालये सुरु करावी.ओबीसी, व्हिजे, एस.सी., एस.बी.सी. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीकरीता लावण्यात आलेली १ लाख रु. उत्पन्नाची अट एस.सी.एस.टी. संवर्गाप्रमाणे २.५० लाख रु. पर्तयं वाढविण्यात यावे. महात्मा ज्योतीराव फुले समग्र वाङमय १० रुपयात उपलब्ध करुन द्यावे.ओबीसी कर्मचार्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावे.ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक शहरात तालुका ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात यावे.ओबीसी विद्यार्थ्याना फ्री-शीप करीता लावण्यात आलेले उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात यावे.एस.सी., एस.टी. संवर्गातील विद्यार्थ्यांना ज्या ज्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती व फ्री शिप योजना लागू आहे त्या सर्व ओबीसींना लागू करण्यात यावे. शेतकरी व शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेंशन योजना त्वरित लागू करावी. तसेच एस.सी. व एस.टी. संवर्गातील शेतकर्ङ्मांना ज्या ज्या सोयी सवलती व सुविधा लागू आहेत त्या सर्व सोयी सवलती व सुविधा ओबीसी संवर्गातील शेतकर्याना लागू करण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश होता.
