पदोन्नतीचे बिंदूनामावली तपासणी आरक्षण निश्चितीचे अधिकार आयुक्तांना

नागपूर दि.8 : शासनसेवेतील गट-ब व गट अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीसाठी होणारा विलंब लक्षात घेता बिंदूनामावली प्रमाणीकरण व पदोन्नतीचे अधिकार व आरक्षण निश्चितीचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक ५ मे रोजी काढण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी याच मागणीसाठी प्रदीर्घ लढा दिला. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे.
वर्ग १ व २ च्या संवर्गांतील पदावर पदोन्नती देण्यासाठी मंत्रालयीन विभागाच्या अधिनस्त सर्व राज्यस्तरीय विभाग प्रमुखांनी सर्व संवर्गांतील रिक्तपदांचा आढावा नियमितरीत्या दर महिन्यात यावा. सर्व गट अ व गट ब संवार्गांची बिंदूनामावली, सेवाप्रवेश नियम, सेवा ज्येष्ठता यादी, मंजूर पदाचा आकृतीबंध व संबधित निवडसूची, रिक्तपदे व निवडसूची अशा प्रकारे वर्षभरातील एकत्रित रिक्तपदे याचा तपशील बिंदू नामावली भरून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. यामुळे पदोन्नतीसाठी होणारा विलंब कमी होणार असून रिक्त पदांवर नियुक्ती करणे सोपे होणार आहे.
विभागीय आयुक्त ांनी बिंदूनामावली व आरक्षण तपासणी व कार्यवाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच करावी. विभागीय स्तरावर आॅनलाईन बिंदू नामावली प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागीय स्तरावर सहायक आयुक्त (मागासवर्गीय कक्ष) यांच्या कार्यालयात विशेषज्ञ, तंत्रज्ञ नियुक्त करून त्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. मागावर्गीय कक्षाच्या सहायक आयुकतांनी त्यांना लागणारी आवश्यक सेवापदे व वित्तीय तरतूद करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे विभागीय आयुक्त ांच्या माध्यमातून प्रस्ताव १५ मे पर्यंत सादर करावयाचे आहे.
विभागीय आयुक्तांकडून बिंदूनामावली योग्य प्रकारे प्रमाणित केली अथवा नाही याची तपासणी मंत्रालयातील मागासवर्गीय कक्षाने दोन महिन्याच्या आत करावयाची आहे. बिंदूनामावलीप्रमाणे आरक्षण दिले नसल्यास विभागीय आयुक्त व विभागाचे प्रमुख यांनी जबाबदार घरले जाणार असल्याचेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण ३१ मे २०१५ पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. विभागीय स्तरावर वर्ग १ व वर्ग २ च्या संवर्गांचे बिंदू नामावली तपासणी करणे व आरक्षण निश्चित करण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.