गोंदिया,दि.13ः – राज्य सरकारच्या आज झालेल्या बैठकीत ओबीसी विभाग (ईतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास ,विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग ) नाव बदलून बहुजन कल्याण विभाग करण्यात आले आहे. सदर विभागाच्या नाव बदलास राष्ट्रीय ओबीसी महा संघाने विरोध दर्शविला असून मागील सरकारने दिलेले ओबीसी मंत्रालय हेच नाव कायम ठेवावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेन्द्र कटरे यांनी केली आहे. सरकारने एका आठवड्याच्या आत बहुजन कल्याण विभाग हे ठेवलेले नाव बदलून ओबीसी विभाग(मंत्रालय) न केल्यास आंदोलनात्मक पावित्रा घेण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात या विभागा अंतर्गत येत असलेले विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग हे केंद्रात ओबीसी प्रवर्गातच येत असल्याने ओबीसी मंत्रालय हेच नाव योग्य आहे. 8 डिसेंबर 2016 रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महा संघाने काढलेल्या महामोर्चामुळे तत्कालीन राज्य सरकारला ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा करावी लागली. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने या मंत्रालयाचे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग विभाग असे नाव ठेवले होते. त्यावरही राष्ट्रीय ओबीसी महा संघाने आक्षेप घेत मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींचे नाव आधी घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने इतर मागास वर्ग हे नाव दिले. त्यात विद्यमान सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र ओळख पुसून ओबीसी च्या अस्मितेवर घाला घातला आहे. सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळात घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करून ओबीसी मंत्रालय (विभाग) हेच नाव कायम ठेवावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेन्द्र कटरे यांनी दिलेल्या म्हटले आहे.
