मुंबई : शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसारच शेतक-यांकडील दूध खरेदी केली पाहिजे. याचे पालन न करणा-या व शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दराने दूध खरेदी करणा-या संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पशुसंवर्धन, दुग्ध विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिला. किमान खरेदी दराने दूध खरेदी करण्याचे बंधनकारक करणारा कायदा करण्याचा सरकारचा विचार असून लवकरच याबाबत अध्यादेश काढण्याचे सुतोवाचही खडसे यांनी केले.
राज्यातील दुधाच्या खरेदीचे दर कमी असून शेतकरी अडचणीत असल्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नागपूरमध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विचारला होता. त्या वेळी दिलेल्या अश्वासनानुसार याबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर तसेच विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत विधान भवनात महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. राज्यातील दूध उत्पादक शेतक-याला मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या २० रुपये प्रतिलिटर या दरापेक्षा कमी दराने दूध संस्था शेतक-यांकडून दूध खरेदी करीत असतील तर त्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भातला अध्यादेश काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन खडसे यांनी या वेळी दिले. शेतक-यांकडून कमी दराने दूध खरेदी करून ते ग्राहकांना जास्त दराने विकून नफा मिळविणा-या दूध संस्थांनी शेतक-याला मदत व्हावी, यासाठी खरेदीचे दर वाढविणे आवश्यक आहे. दूध संघांकडील अतिरिक्त दूध शासन नाकारणार नाही, त्याची गुणवत्ता तपासून अतिरिक्त दूध खरेदी केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
कर्नाटकाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून प्रतिलिटर ४ ते ५ रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी दूध संघांनी केली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी शासकीय दराने दूध खरेदी का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सचिव महेश पाठक यांनी सर्व सहकारी दूध संघाचे दूध खरेदीचे दर वाचून दाखविले. यामध्ये बहुतांश दूध संघांचे दर शासनाने निश्चित केलेल्या प्रतिलिटर २० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यावर एकनाथ खडसे म्हणाले की, दूधउत्पादकांच्या हितासाठी शासनाने मदत करावी, याबाबत दुमत नाही; परंतु आज शेतक-यांकडून १४ ते १९ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी होते. शहरांमध्ये मात्र ४० ते ६० रुपये प्रतिलिटर दराने विक्री होते, हे गंभीर आहे. शासनाने सध्या निश्चित केलेल्या २० रुपये प्रतिलिटरपेक्षा कमी दराने दूधखरेदी करणा-या दूध संघांवर कारवाई केली जाईल. शासन शेतकरी आणि ग्राहक हितासाठी कटिबध्द असून त्यासाठी आदेश काढण्याची सूचना खडसेंनी सचिवांना दिली. यासाठी बुधवारी म्हणजे उद्या होणा-या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात येईल आणि विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा संमत होईल, असे खडसेंनी बैठकीत जाहीर केले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सचिव महेश पाठक, दुग्ध विकास आयुक्त वाय. ई. केरूरे तसेच महानंदच्या अध्यक्ष वैशाली नागवडे, शिवामृत, राजाराम बापू, कात्रज आणि बारामती दूध संघाचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
भेसळयुक्त दूधसाठ्यांवर छापे घालणार
जेथे जेथे दुधात भेसळ करण्याचे प्रकार सुरू असतील तेथे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून छापे टाकून धडक कारवाई हाती घेण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. दुधाची भुकटी करण्याचे प्रकल्प आहेत ते सुरू झाले पाहिजेत, असेही खडसे म्हणाले. प्रसंगी शासन नुकसान सोसून दूध भुकटी करण्याला प्राधान्य देईल.
हरिभाऊ बागडेंचेही सरकारला पत्र
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही राज्य सरकारला पत्र पाठविले. दुधाच्या खरेदी आणि विक्री दरासंदर्भातील असमतोलाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासन निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी दराने दूध खरेदी होत असल्याने शेतक-यांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याबाबत बागडे यांनी पत्रात मागणी केली. या वेळी बोलताना दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी आंतराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे दर कमी झाल्याने अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले.
