पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सामावून घ्या – पालकमंत्री अब्दुल सत्तार

0
16

धुळे, दि. 1:आगामी पावसाळा चांगला असल्याचे अंदाज वर्तविले जात आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामाची पूर्व तयारी करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला दिल्या आहेत. सन 2022- 23 मध्ये 4 लाख 17 हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरणीचे नियोजन केले आहे.  शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामासाठी बि- बियाणे, रासायनिक खते वेळेत उपलब्ध व्हावीत म्हणून पीक कर्ज वेळेत वितरणाच्या सूचना सहकार विभागाच्या माध्यमातून संबंधितांना दिल्या असून यंदा 710 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमीन विकास, विशेष साहाय्य राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 62 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज सकाळी पोलिस कवायत मैदानावर मुख्य शासकीय राष्ट्रध्वज वंदन व संचलन समारंभ झाला. पालकमंत्री श्री. सत्तार  यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, महापौर प्रदीप कर्पे,  जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील, महानगरपालिकेचे आयुक्त देवीदास टेकाळे उपस्थित होते. प्रारंभी पोलिस दलाच्या तुकडीने मानवंदना दिली. त्यानंतर पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी संचलनाचे निरीक्षण केले. पोलिस उपअधीक्षक प्रदीप मैराळे यांनी संचलनाचे नेतृत्व केले.

पालकमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, गेली दोन वर्षे सर्वचजण कोरोना नावाच्या विषाणूमुळे भयभीत झालो होतो. या दोन वर्षांच्या कालावधीत विविध निर्बंध लागू होते. यंदाच्या महाराष्ट्र दिनाला तशी स्थिती नाही. यंदा आपण मोकळा श्वास घेत आहोत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे ही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारची  मोठी जमेची बाजू आहे. त्यांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले. आधी कोरोनाला रोखले. त्याबरोबरच लसीकरण सुरू केले. त्याचेच सकारात्मक परिणाम आज पाहायला मिळत आहेत. असे असले, तरी अद्यापही कोरोनाचे संकट संपुष्टात आलेले नाही.  त्यामुळे प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. गर्दीच्या ठिकाणी मास्क लावावा. ज्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस, बूस्टर डोस घेतलेले नसतील त्यांनी तातडीने लस घ्यावी, असेही आवाहन केले.

कोरोनामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्या वारसांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मदतनिधी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या 16 बालकांना पाच लाख रुपयांचे मुदतठेव प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर कोरोनामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. त्यांचेही पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी कौतुक केले.

एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना नैसर्गिक संकटे आली.  धुळे जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. संबंधितांना  भरपाई देण्यात आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांमध्ये 28 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने टंचाई निवारण्यासाठी 1 कोटी 24 लाख रुपये खर्चाचा कृती आराखडा तयार केला आहे.   शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.  शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली.  धुळे जिल्ह्यातील 45 हजार 496 शेतकऱ्यांना 346 कोटी 27 लाख रुपयांची कर्जमुक्ती मिळाली. ही राज्य शासनाची मोठी उपलब्धी आहे.

धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी उपाययोजना करीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा विकासासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022- 23 करीता जिल्हा  वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी रु.236 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी रु.118 कोटी रुपये, तर विशेष घटक योजनेसाठी रु.30 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून दळण- वळणाच्या सुविधा, पायाभूत सोयीसुविधा, आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री महोदयांची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे शिवभोजन होय. या राज्यातील कोणीही गरीब व गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये म्हणून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. धुळे जिल्ह्यात रोज 2 हजार 800 थाळ्यांचे वितरण होते. आतापर्यंत 15 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त गरीब व गरजूंनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.  प्रत्येकाला आपल्या हक्काचे घर मिळावे हाच महाविकास आघाडी सरकारचा ध्यास आहे. धुळे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेंतर्गत ‘ब’ यादीत 46 हजार 471 घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत 40 हजारांवर घरकुले पूर्ण झाली आहेत. महाआवास अभियानांतर्गत धुळे जिल्ह्याची प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत शबरी आवास योजनेत द्वितीय क्रमांकाने निवड झाली. या योजनेच्या ‘ड’ यादीत जिल्ह्याला 18 हजार 34 घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. सन 2021- 22 मध्ये 9 हजार 887 लाभार्थ्यांना ऑनलाइन मंजुरी देण्यात आली आहे.

महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराजस्व अभियान आपल्या जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार 479 एवढ्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने मोबाईल ॲपद्वारे ई- पीक पाहणी आज्ञावली विकसित केली आहे. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचा सक्रिय आणि व्यापक सहभाग अपेक्षित आहे. आतापर्यंत धुळे जिल्ह्यातील 2 लाख 99 हजार 954 शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणीत सहभाग नोंदविला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे. त्याबरोबरच राज्य शासनाने नवीन नमुन्यातील सातबारा शेतकऱ्यांना घरपोच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 3 लाख 22 हजार 822 शेतकऱ्यांना तीन लाख 74 हजार 343 एवढ्या संख्येने सातबारा उताऱ्याचे वाटप केले आहे.

राज्य शासनाच्या विविध सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. आता शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी 35, तर शिक्षकांसाठी 70 सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या एकूण 105 सेवा सेवा हमी कायद्यात समाविष्ट झाल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना लाभ होवून प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान होणार आहे.

गुणवंतांचा सत्कार

पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्या हस्ते यावेळी गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात धुळे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे विजय आबा देवरे, संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कार प्राप्त संयुक्त वन समिती आमोदा, ता. साक्री (प्रथम), गुऱ्हाळपाणी, ता. शिरपूर (द्वितीय), बळसाणे, ता. साक्री (तृतीय), लघुउद्योजक जिल्हा पुरस्कार विजेते राजेश गिंदोडीया व सिद्धार्थ गिंदोडिया (मे. राजसिद्धी इंडस्ट्रीज), वैशाली अविनाश पाटील (मे. आदित्य अॅग्रो इंडस्ट्रीज,  2018), कुवर इंजिनिअर्स ॲण्ड स्कायटेक आरओ टेक्निक, दिनेश कुवर, मे. पार्थ वायर प्रॉडक्ट, पराग श्राफ (2019), आदर्श तलाठी मनीषा सखाराम ठाकरे (सजा वणी), राज्य राखीव पोलिस बल गट क्रमांक सहामध्ये 15 वर्षे उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवेबद्दल संदीप बाळकृष्ण सोनवणे, नीलेश जगन्नाथ झाल्टे, घनश्याम सुधाकर व्यवहारे, नीलेश शिवाजी देवरे, उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह प्राप्त प्रवीण दामोदर अमृतकर, सिद्धप्पा हरिभाऊ गवळी, मुकेश मधुकर अहिरे, संदीप साहेबराव पाटील, जितेंद्र गोकुळसिंग परदेशी यांचा समावेश होता.

सामाजिक न्याय विभागातर्फे स्टॉल

पोलिस कवायत मैदानावर सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देणारा स्टॉल मांडण्यात आला होता. या स्टॉलला पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्यासह उपस्थितांनी भेट देवून योजनांची माहिती घेतली. समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाचे ध्येय महाविकास आघाडीच्या सरकारने ठेवले आहे. आपल्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत विविध योजना आहेत. या योजनांमध्ये पोस्ट व प्री मॅट्रिक स्कॉलरशीप, राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, बार्टीच्या माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण, उपक्रम, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते. त्याबरोबरच महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ आहे. याशिवाय विविध योजना आहेत त्यांचा आपण लाभ घेतला पाहिजे.  त्यासाठी त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पी. एम. सोनवणे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजारोहण

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज (रोहयो), सुरेखा चव्हाण, महेश जमदाडे (भूसंपादन),  जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, डॉ. अरविंद अंतुर्लीकर  आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

खरीप हंगामाला लवकरच सुरवात होत आहे. धुळे जिल्ह्यात कापूस लागवडीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बि- बियाणे, रासायनिक खते वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी करून घ्यावे, अशा सूचना धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महसूल, ग्रामविकास, खार जमिनी विकास, विशेष साहाय्य राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज सकाळी पालकमंत्री श्री सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार डॉ. फारुक शाह, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., महानगरपालिका आयुक्त देविदास टेकाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विठ्ठल जोशी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, यंदा कापसाला चांगला दर मिळाला. त्यामुळे कापसाचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीचा कालावधी, खतांचा वापर कसा करावा यासाठी गावागावांतील शेतकऱ्यांमध्ये कृषी विभागाने जनजागृती मोहीम राबवावी. पावसाळा सुरू होण्यास महिनाभराचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी बँकांनी कालमर्यादा निश्चित करावी. बि- बियाणे, खते लिंकिंग केल्यास किंवा आवश्यक त्या खतांसाठी अन्य खतांची सक्ती करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी. बि- बियाणे, रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून ठेवावा. तसेच बि- बियाणे खात्रीशीर आणि गुणवत्तापूर्ण मिळतील याची दक्षता घ्यावी. बांधावार खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत निकाली काढावीत. याबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत, अशाही सूचना पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी सांगितले, येत्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून बि- बियाणे, रासायनिक खतांचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत बि- बियाणे मिळेल. जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान 669 मिलिमीटर आहे. जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 4.16 लाख हेक्टर क्षेत्रात विविध पिकांच्या पेऱ्याचे नियोजन केले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जोशी यांनी प्रास्ताविक केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार श्री. पाटील, आमदार श्रीमती गावित, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी पी. एम. सोनवणे, डॉ. तुळशीराम गावित, हिलाल माळी आदींनी भाग घेतला. यावेळी कृषी, महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

लघु कार्यकारी गटाची बैठक संपन्न

 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज दुपारी जिल्हा नियोजन समितीच्या लघु कार्यकारी गटाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार हे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार डॉ. फारुक शाह, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी वान्मथी सी., महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. टेकाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांच्यासह लघु कार्यकारी गटाचे सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले, जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारणसाठी 236 कोटी रुपयांचा आदिवासी उपयोजनासाठी 118 कोटी, तर विशेष घटक योजनेसाठी 30 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. याशिवाय 50 कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ उपलब्ध होवू शकतो. त्यासाठी प्रयत्न करावेत. या निधीतून संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यातील पायाभूत सोयीसुविधा, आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांचे बळकटीकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.