न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मराठा-कुणबीबाबत पुरावे-निवेदनाचा स्वीकार

0
3

लातूर, दि. 26 : मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व समितीच्या सदस्यांनी आज लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला.

जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये झालेल्या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर- घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव सुभाष कऱ्हाळे,  उपसचिव विजय पोवार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील भूमी अभिलेखकडे असलेली  संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.

सुमारे 19 नागरिकांनी सादर केली कागदपत्रे व पुरावे

नागरिकांना समितीपुढे आपल्या जवळील निर्देशित केलेले पुरावे सादर करता, यावेत या दृष्टीने दुपारी 2.30 ते 4 हा वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवला होता. या वेळेत 19 व्यक्तींनी पुरावे सादर करुन आपले म्हणणे मांडले. समितीने सादर केलेली कागदपत्रे समजावून घेतली. विविध संघटना, प्रतिनिधी यांनी समितीपुढे कागदपत्रे व पुरावे सादर करून सकारात्मक विचार व्हावा, अशी समितीला विनंती केली. पुरावे सादर करताना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवज इत्यादी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापूर्वीच केले होते. सर्व तहसील कार्यालयांमधील एक खिडकी सुविधेद्वारे प्राप्त झालेल्या पुराव्यांची पडताळणीही समितीमार्फत केली जाणार आहे.